1.81 लाख कर्मचारियों-अधिकारियों को मिलना है इसका फायदा
रायपुर। छत्तीसगढ़ के राज्य शासकीय कर्मचारियों को राज्य सरकार ने सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर तय वेतन के बकाए की चौथी किश्त देने का फैसला किया है।
अधिकारियों ने बताया, चौथी किश्त के रूप में अक्टूबर 2016 से माह दिसंबर 2016 तक के बकाा वेतन का भुगतान किया जाएगा। बताया जा रहा है कि बकाए की इस किश्त से कर्मचारियों अधिकारियों को न्यूनतम 5 हजार रुपए से लेकर 40 हजार रुपयों तक का फायदा होगा। कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के संयोजक कमल वर्मा ने एरियर्स की एक और किश्त मिलने पर कहा कि कर्मचारियों की एक और मांग सरकार ने पूरी की है। बाकि के दो किश्त भी तय समय में जारी होने की संभावना है।
छह किश्तों में होना है बकाये का भुगतान
सरकार ने कर्मचारियों के वेतन बकाए का भुगतान 6 किश्तों में देने की योजना बनाई थी। अगस्त 2018 में सरकार ने पहली किश्त के तौर पर 344 करोड़ रुपए दिए। अगले वर्ष अक्टूबर में सरकार ने दूसरी किश्त के 356 करोड़ रुपयों का भुगतान कर दिया। तीसरी किश्त में 360 रुपए का भुगतान किया गया था। मतलब यह हुआ कि सरकार अभी तक करीब 1060 करोड़ रुपए का भुगतान कर चुकी है। 2020 में कोरोना की वजह से इसकी निरंतरता टूटी थी।
कर्मचारियों से यह तय हुआ था
छत्तीसगढ़ राज्य कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों का लाभ देने के लिए 2017 में छत्तीसगढ़ पुनरीक्षण नियम बना था। सरकार ने जनवरी 2016 से बढ़ा हुआ वेतन देने की बात कही थी। लेकिन वेतन में इसका फायदा जुलाई 2017 से बढ़े हुए वेतन के रूप में सामने आया था। सरकार ने जनवरी 2016 से जून 2017 तक 18 महीने का बकाया 6 किश्तों में देने का वादा किया था। 2018 से यह हर साल मिलता रहा है।
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