रायपुर। प्रदेश के नगरीय निकायों में होने वाले चुनाव के लिए कांग्रेस ने आज अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। इसमें महिलाओं के लिए समृद्धि बाजार, फुटकर व्यवसायियों को वेंडर लायसेंस, सभी को राशन कार्ड समेत सस्ती दवाई और धूल मुक्त मच्छर मुक्त निकाय बनाने के वायदे किये गए हैं।
राजीव भवन में प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम, संसदीय कार्यमंत्री रविन्द्र चौबे, वन मंत्री मोहम्मद अकबर, खनिज विकास निगम अध्यक्ष गिरीश देवांगन घोषणा पत्र जारी किया। घोषणा पत्र में 30 प्रमुख बातें समाहित की गई हैं।
1.सभी पात्र व्यक्तियों को आवासीय भूमि का पट्टा प्रदान किया जाएगा तथा पट्टाधारी व्यक्तियों के काबिज संलग्न अतिरिक्त भूमि का व्यवस्थापन किया जाएगा।
- सभी नगरीय निकायों में भवन अनुज्ञा की ऑनलाइन स्वीकृति प्रदान की जाएगी।
- शहरके घने वसाहट वाले क्षेत्रों में बसे बाजारों का युक्तियुक्त करण करते हुए शहर की बाहरी सीमाओं में वसाहट हेतु कार्य किया जाएगा।
- भवन अनुज्ञा प्रक्रिया का सरलीकरण करने हेतु भूमि विकास नियम में संशोधन किया जाएगा।
- 01 दिसंबर 2021 तक हुए निर्माण कार्यों का नियमितीकरण किया जाएगा।
- जमीन की कीमतों को अफोर्डबल करने एवं व्यवस्थित शहरों के विकास हेतु शहरी में एफ. ए. आर. बढ़ाया जाएगा।
- नगरीय निकायों की संपत्ति का फ्री होल्ड’ करने की कारवाई की जाएगी।
- पूर्व में दिए गए पट्टों का अधिपत्य के आधार पर व्यवस्थापन रियायती दरों पर किया जाएगा।
- सभी लोगों को राशन कार्ड उपलब्ध कराया जाएगा
- प्रत्येक शहर में मुख्यमंत्री स्लम स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत मोबाइल मेडिकल यूनिटका विस्तार करते हुए घर पहुंच स्वास्थ्य सेवा मुहैया कराया जाएगा।
- श्री धन्वंतरी जनेरिक मंडिकल स्टोर योजना का विस्तार सभी निकायों में किया जाएगा।
- सस्ती एवं उच्च गुणवत्ता की डायग्नोस्टिक एवं पैथालॉजी सेवा हेतु सिटी डायग्नोस्टिक सेंटर प्रारंभ कि जाएगी।
- 100 प्रतिशत घरों में शुद्ध पानी के कनेक्शन की व्यवस्था एवं रोजाना के टैंकर वाले पानी से मुक्ति दी जाएगी।
- धूल और मच्छर से मुक्ति हेतु सभी शहरों में मलबा एवं नाली प्रबंधन हेतु योजना लाई जाएगी।
- मोहल्ले में प्लेसमेकिंग हेतु छोटे-छोटे चिल्ड्रन पार्क कम ओपन जिम की स्थापना की जाएगी।
- राज्य प्रवर्तित योजनाओं के महत्वपूर्ण कार्यों मुक्तिधाम, कब्रिस्तान, शहर सौंदर्यीकरण, तालाब जिर्णोद्धार, गार्डन निर्माण इत्यादि का अधिकाधिक विकास किया जाएगा।
- सामुदायिक विकास हेतु सामुदायिक भवन निर्माण का भी राज्य प्रवर्तित योजनाओं में शामिल किया जाएगा।
- स्वावलंबन योजना के अंतर्गत दुकानों का निर्माण किया जाएगा तथा स्मार्ट गुमटी कम दरों पर उपलब्ध करायी जाएगी।
- महिलाओं के स्वावलंबन हेतु महिला समृद्धि बाजार बनाये जाएगी।
- फुटकर व्यापारियों एवं ठल खोमचे वालों को वेंडर पॉलिसी के तहत लाइसेंस दिया जाएगा।
- नगरीय निकाय क्षेत्रों का प्रकाशमय बनाए जाने हेतु स्ट्रीट लाइट खंबे एवं गलियाँ में भी प्रकाश की व्यवस्था की जाएगी।
- मुख्य बाजार में व्यापारिक क्षेत्रों में पुरुषों एवं महिलाओं के लिए आधुनिक शौचालय का निर्माण किया जाएगा।
- शहरों के महत्वपूर्ण स्थलों में महिलाओं हेतु विशेष शौचालय’ पिंक टॉयलेट का निर्माण किया जाएगा।
-24. शहरीय क्षेत्रों में चॉइस सेंटर स्थापित किए जाएंगे जो लोक सेवा केंद्र के रूप में कार्य करेंगे।
- नगरीय प्रशासन विकास विभाग का एस.ओ.आर तैयार किया जाएगा, जिससे निर्माण कार्यों में तेजी लाने तथा नगरीय अधोसंरचना के लाभ नागरिकों को शीघ्र प्राप्त हो सकेगा।
- अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ शासकीय शालाओं का उन्नयन किया जाएगा।
- आम नागरिकों के स्वास्थ्य की उचित देखभाल हेतु स्वास्थ्य कार्ड प्रदान किया जाएगा।
- कौशल विकास योजना अंतर्गत स्वरोजगार प्राप्ति हेतु विशेष अभियान चलाया जाएगा।
- आबादी भूमि परकाबिज लोगों को मालिकाना हक दिया जाएगा।
- स्व-रोजगार को बढ़ावा देने स्थानीय सामानों का विक्रय करने एवं महिला सशक्तिकरण हेतु सभी शहरों में’ सी मार्ट’ की स्थापना की जाएगी।
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