मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में हुई छत्तीसगढ़ मंत्रिपरिषद की बैठक में राज्य से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर निर्णय लिए गए।
कैबिनेट ने छत्तीसगढ़ धर्म स्वातंत्र्य विधेयक 2026 के प्रारूप को मंजूरी दी, जिसका उद्देश्य बलपूर्वक या प्रलोभन देकर किए जाने वाले धर्म परिवर्तन को रोकना है।
बैठक में राजनीतिक आंदोलनों से जुड़े 13 मामलों को न्यायालय से वापस लेने के प्रस्ताव को भी स्वीकृति दी गई।
राज्य में नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए सोलर हाईमास्ट और घरेलू बायोगैस संयंत्रों के लिए अनुदान की दरें तय की गईं।
इसके अलावा कैबिनेट ने छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मंडल के गठन के प्रस्ताव को मंजूरी दी, जो राज्य में तृतीय और चतुर्थ श्रेणी की सरकारी नौकरियों के लिए परीक्षा और चयन प्रक्रिया संचालित करेगा।
