छत्तीसगढ़ सरकार ने NRDA OTS योजना 2026 को मंजूरी देकर नवा रायपुर के विकास को नई दिशा देने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद् की बैठक में इस प्रस्ताव को स्वीकृति मिली। सरकार का मानना है कि इससे लंबित मामलों का समाधान होगा और निवेशकों को भरोसेमंद वातावरण मिलेगा।
NRDA OTS योजना 2026 से निवेशकों को मिलेगी राहत
नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण (एनआरडीए) द्वारा आबंटित भूखंडों और निर्मित परिसरों के पात्र आबंटितियों को इस योजना का लाभ मिलेगा। योजना के तहत ब्याज और अधिभार में राहत दी जाएगी। हालांकि भूमि प्रीमियम में किसी प्रकार की छूट नहीं दी जाएगी। साथ ही किसी भी भूखंड का सेटलमेंट वर्तमान रिजर्व प्रीमियम से कम मूल्य पर नहीं होगा।
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि सरकार विकास और जनहित को प्राथमिकता देते हुए व्यावहारिक समाधान उपलब्ध करा रही है। इसलिए NRDA OTS योजना 2026 निवेशकों का विश्वास मजबूत करने के साथ नवा रायपुर के नियोजित विकास को गति देगी। उन्होंने कहा कि इस पहल से कई रुकी हुई परियोजनाएं दोबारा शुरू हो सकेंगी।
आवास एवं पर्यावरण मंत्री ओ.पी. चौधरी ने कहा कि राज्य सरकार निवेश-अनुकूल वातावरण तैयार करने के लिए लगातार नीतिगत फैसले ले रही है। उनके अनुसार यह योजना उन आबंटितियों के लिए विशेष अवसर है, जो अपनी परियोजनाओं को आगे बढ़ाना चाहते हैं।
NRDA OTS योजना 2026 से कम होगी मुकदमेबाजी
योजना के तहत ऐसे आबंटी, जो परियोजना विकसित नहीं करना चाहते, उन्हें भूमि समर्पित कर अनुबंध से बाहर होने का विकल्प मिलेगा। इससे अनावश्यक न्यायालयीन विवाद कम होंगे। इसके अलावा भूमि का प्रभावी उपयोग सुनिश्चित किया जा सकेगा।
यह योजना लागू होने की तिथि से 31 मार्च 2027 तक प्रभावी रहेगी। निर्धारित अवधि में प्राप्त आवेदनों पर नियमानुसार कार्रवाई होगी। NRDA OTS योजना 2026 से विभिन्न श्रेणियों के लंबित मामलों के समाधान की संभावना बढ़ेगी।
एनआरडीए के अनुसार, इस योजना से प्राधिकरण को कोई वित्तीय नुकसान नहीं होगा। दूसरी ओर पात्र आबंटितियों को ब्याज और अधिभार में लगभग 61.96 करोड़ रुपये की राहत मिलने का अनुमान है। इससे नवा रायपुर में आर्थिक गतिविधियों को भी नया प्रोत्साहन मिलेगा।
एक नजर में
- OTS योजना-2026 को कैबिनेट की मंजूरी।
- 31 मार्च 2027 तक रहेगी प्रभावी।
- ब्याज और अधिभार में मिलेगी राहत।
- भूमि प्रीमियम में कोई छूट नहीं।
- रुकी हुई परियोजनाओं को मिलेगी नई गति।
योजना के प्रमुख लाभ
- निवेशकों का भरोसा मजबूत होगा।
- लंबित प्रकरणों का समाधान आसान होगा।
- न्यायालयीन विवादों में कमी आएगी।
- भूमि का बेहतर और शीघ्र उपयोग होगा।
- नवा रायपुर के नियोजित विकास को बढ़ावा मिलेगा।
मुख्य अपडेट
- मंत्रिपरिषद् ने NRDA की OTS योजना-2026 को मंजूरी दी।
- पात्र आबंटितियों को ब्याज और अधिभार में राहत मिलेगी।
- योजना 31 मार्च 2027 तक प्रभावी रहेगी।
- रुकी हुई परियोजनाओं और निवेश गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा।
- लगभग 61.96 करोड़ रुपये की राहत मिलने का अनुमान है।
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