महानदी जल बंटवारा को लेकर नई दिल्ली के श्रमशक्ति भवन में महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी शामिल हुए। बैठक का उद्देश्य दोनों राज्यों के बीच वर्षों से लंबित जल संबंधी मुद्दों का सौहार्दपूर्ण और व्यावहारिक समाधान तलाशना रहा।
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि महानदी दोनों राज्यों की साझा धरोहर है। इसका जल किसानों, पेयजल व्यवस्था, औद्योगिक विकास और पर्यावरण संरक्षण के लिए समान रूप से महत्वपूर्ण है। इसलिए समाधान भी ऐसा होना चाहिए, जिससे दोनों राज्यों के हित सुरक्षित रहें।
साझा विकास और वैज्ञानिक जल प्रबंधन पर दिया गया जोर
मुख्यमंत्री साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार इस प्रक्रिया को विवाद नहीं, बल्कि सहयोग की नई शुरुआत मानती है। उन्होंने कहा कि विशेषज्ञों द्वारा उपलब्ध जल और तकनीकी पहलुओं का अध्ययन किया जा चुका है। अब आवश्यकता भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए व्यावहारिक नीति तैयार करने की है।
उन्होंने सुझाव दिया कि कम वर्षा वाले वर्षों के लिए साझा जल प्रबंधन प्रणाली विकसित की जाए। इसके अलावा जल उपलब्धता और उपयोग की नियमित समीक्षा के लिए स्थायी संस्थागत तंत्र भी बनाया जाए।
महानदी जल बंटवारा के लिए केंद्र से मांगा तकनीकी सहयोग
महानदी जल बंटवारा के स्थायी समाधान के लिए मुख्यमंत्री ने केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय और केंद्रीय जल आयोग से सक्रिय भूमिका निभाने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि निष्पक्ष तकनीकी सहयोग और समयबद्ध कार्ययोजना दोनों राज्यों के बीच विश्वास को मजबूत करेगी।
मुख्यमंत्री ने यह भी सुझाव दिया कि प्रशासनिक और तकनीकी स्तर पर अधिकतर मामलों का समाधान आपसी समन्वय से किया जाए। केवल महत्वपूर्ण नीतिगत विषयों को ही मंत्रिस्तरीय स्तर पर रखा जाए। इससे निर्णय प्रक्रिया अधिक प्रभावी और पारदर्शी बनेगी।
मुख्य बातें
- नई दिल्ली में छत्तीसगढ़ और ओडिशा के बीच महत्वपूर्ण बैठक हुई।
- केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल ने बैठक की अध्यक्षता की।
- मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सहयोग आधारित समाधान का समर्थन किया।
- साझा जल प्रबंधन और स्थायी संस्थागत व्यवस्था का सुझाव दिया गया।
- केंद्र सरकार से निष्पक्ष तकनीकी सहयोग की अपील की गई।
बैठक के प्रमुख सुझाव
- कम वर्षा की स्थिति के लिए संयुक्त जल प्रबंधन व्यवस्था।
- जल उपलब्धता की नियमित समीक्षा करने वाला संस्थागत तंत्र।
- तकनीकी निष्कर्षों के आधार पर दीर्घकालिक नीति।
- प्रशासनिक स्तर पर अधिक समन्वय और तेज निर्णय।
- दोनों राज्यों के हितों को संतुलित रखने वाली व्यवस्था।
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