छत्तीसगढ़ में सरकारी कामकाज को आधुनिक बनाने और प्रशासनिक सेवाओं की गुणवत्ता सुधारने के लिए तकनीकी प्रशिक्षण पर जोर दिया जा रहा है। इसी दिशा में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बिलासपुर में शासकीय कर्मचारियों के लिए आधुनिक कंप्यूटर प्रशिक्षण केंद्र की शुरुआत की। यहां कर्मचारियों को कंप्यूटर संचालन से लेकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और साइबर सुरक्षा तक की व्यावहारिक जानकारी दी जाएगी।
इस पहल का उद्देश्य सरकारी कर्मचारियों को बदलती तकनीकी जरूरतों के अनुरूप तैयार करना है, ताकि आम नागरिकों को सरकारी योजनाओं और सेवाओं का लाभ अधिक सरलता तथा तेजी से मिल सके।
बिलासपुर में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने किया प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने 16 नवंबर 2026 को अपने बिलासपुर प्रवास के दौरान जिला कार्यालय में स्थापित आधुनिक कंप्यूटर प्रशिक्षण केंद्र का शुभारंभ किया।
इस केंद्र की स्थापना भारतीय स्टेट बैंक के बिलासपुर अंचल ने कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) के अंतर्गत की है। इसके माध्यम से सरकारी कर्मचारियों को आधुनिक डिजिटल तकनीकों का व्यावहारिक प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर कहा कि सुशासन को प्रभावी बनाने के लिए तकनीक का सही उपयोग बेहद जरूरी है। वर्तमान समय में सरकारी कर्मचारियों को डिजिटल रूप से सक्षम बनाना प्रशासनिक व्यवस्था की महत्वपूर्ण आवश्यकता है।
सरकारी कर्मचारियों को मिलेगी AI और कंप्यूटर की ट्रेनिंग
प्रशिक्षण केंद्र में कर्मचारियों को कंप्यूटर के बेहतर उपयोग और कार्यालयीन कार्यों में डिजिटल तकनीकों को अपनाने की जानकारी दी जाएगी।
विशेष रूप से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग पर प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिससे कर्मचारी आधुनिक तकनीक की मदद से अपने काम को अधिक व्यवस्थित और प्रभावी बना सकें।
प्रशिक्षण में प्रमुख रूप से ये विषय शामिल होंगे:
- कंप्यूटर संचालन और डिजिटल उपकरणों का उपयोग।
- सरकारी कार्यालयों में आधुनिक डिजिटल कार्यप्रणाली।
- आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की व्यावहारिक उपयोगिता।
- कार्यालयीन प्रक्रियाओं को सरल बनाने में तकनीक की भूमिका।
- डिजिटल माध्यमों से कामकाज की गुणवत्ता में सुधार।
इससे कर्मचारियों की तकनीकी समझ विकसित करने और प्रशासनिक कार्यों में आधुनिक तरीकों को अपनाने में मदद मिलने की उम्मीद है।
साइबर सुरक्षा के लिए भी तैयार होंगे सरकारी कर्मचारी
डिजिटल व्यवस्था का विस्तार होने के साथ ऑनलाइन धोखाधड़ी और निजी जानकारियों की सुरक्षा से जुड़ी चुनौतियां भी बढ़ी हैं। ऐसे में सरकारी कर्मचारियों को साइबर सुरक्षा के प्रति जागरूक बनाना भी इस पहल का महत्वपूर्ण हिस्सा है।
केंद्र में कर्मचारियों को फिशिंग, संदिग्ध लिंक और ऑनलाइन ठगी की पहचान करने के तरीके सिखाए जाएंगे। इसके अलावा सुरक्षित पासवर्ड तैयार करने, गोपनीय डेटा की सुरक्षा और इंटरनेट का सावधानीपूर्वक इस्तेमाल करने की जानकारी भी दी जाएगी।
मुख्यमंत्री ने भी इस बात पर जोर दिया कि आधुनिक तकनीक अपनाने के साथ सरकारी अभिलेखों और नागरिकों की व्यक्तिगत जानकारी को सुरक्षित रखना आवश्यक है।
ई-गवर्नेंस और पारदर्शी प्रशासन को मिलेगा बढ़ावा
सरकारी सेवाओं को आम लोगों तक आसानी से पहुंचाना सुशासन का प्रमुख उद्देश्य है। इसके लिए प्रशासनिक प्रक्रियाओं में तकनीक का प्रभावी इस्तेमाल जरूरी माना जा रहा है।
छत्तीसगढ़ डिजिटल प्रशासन की दिशा में यह प्रशिक्षण केंद्र कर्मचारियों की क्षमता बढ़ाने का एक महत्वपूर्ण माध्यम बन सकता है। डिजिटल कौशल विकसित होने से सरकारी कार्यालयों में कामकाज को अधिक व्यवस्थित करने और सेवाओं की गुणवत्ता सुधारने में सहायता मिल सकती है।
जिला प्रशासन के सहयोग और मार्गदर्शन में संचालित यह केंद्र ई-गवर्नेंस को मजबूत करने के साथ जवाबदेह और नागरिक-केंद्रित प्रशासनिक व्यवस्था विकसित करने में योगदान देगा।
SBI की CSR पहल से मिली आधुनिक प्रशिक्षण सुविधा
इस प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना भारतीय स्टेट बैंक के बिलासपुर अंचल ने CSR योजना के तहत की है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस जनहितकारी प्रयास के लिए भारतीय स्टेट बैंक की सराहना की।
इस तरह की पहल सरकारी संस्थानों में तकनीकी दक्षता विकसित करने के लिए उपयोगी साबित हो सकती है। इससे कर्मचारियों को नई तकनीकों की जानकारी प्राप्त करने और अपने कामकाज में उनका जिम्मेदारीपूर्ण इस्तेमाल करने का अवसर मिलेगा।
उद्घाटन कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री अरुण साव समेत कई जनप्रतिनिधि रहे मौजूद
कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री अरुण साव के साथ विधायक धरमलाल कौशिक, अमर अग्रवाल और सुशांत शुक्ला उपस्थित रहे।
इसके अलावा क्रेडा अध्यक्ष भूपेंद्र सवन्नी, पाठ्य पुस्तक निगम के अध्यक्ष राजा पांडे, जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के अध्यक्ष रजनीश सिंह और जिला पंचायत अध्यक्ष राजेश सूर्यवंशी भी कार्यक्रम में शामिल हुए।
प्रशासनिक अधिकारियों में संभागायुक्त सुनील जैन, आईजी रामगोपाल गर्ग, कलेक्टर संजय अग्रवाल और एसएसपी रजनेश सिंह सहित अन्य अधिकारी-कर्मचारी मौजूद रहे।
आम नागरिकों को कैसे मिलेगा इस पहल का फायदा?
प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना का उद्देश्य केवल सरकारी कर्मचारियों को कंप्यूटर का ज्ञान देना नहीं है, बल्कि पूरी प्रशासनिक कार्यप्रणाली को आधुनिक तकनीक के अनुरूप विकसित करना भी है।
कर्मचारियों की डिजिटल क्षमता बढ़ने से नागरिकों को मिलने वाली सेवाओं में सरलता और तेजी लाने में मदद मिल सकती है। साथ ही साइबर सुरक्षा की जानकारी से सरकारी रिकॉर्ड और व्यक्तिगत जानकारियों की सुरक्षा को लेकर जागरूकता बढ़ेगी।
इस प्रकार छत्तीसगढ़ डिजिटल प्रशासन को अधिक पारदर्शी, तकनीकी रूप से सक्षम और नागरिकों की जरूरतों के प्रति संवेदनशील बनाने की दिशा में यह पहल उपयोगी हो सकती है।
बिलासपुर में आधुनिक कंप्यूटर प्रशिक्षण केंद्र की शुरुआत छत्तीसगढ़ की प्रशासनिक व्यवस्था में तकनीकी कौशल को बढ़ावा देने की दिशा में एक अहम कदम है। कंप्यूटर, AI और साइबर सुरक्षा का प्रशिक्षण सरकारी कर्मचारियों को बदलते डिजिटल दौर के अनुरूप तैयार करने में सहायक होगा।
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