भाजपा प्रदेश अध्यक्ष विष्णु देव साय रमन सरकार का अनुभव बता रहे
रमन सिंह कमीशनखोरी, भ्रष्टाचार में नंबर वन थे
धमतरी। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय के बयान पर महापौर विजय देवांगन ने तीखी प्रतिक्रिया दी है।
उन्होंने ने कहा कि भाजपा प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय, रमन सरकार के 15 साल के कुशासन, भ्रष्टाचार के अनुभव बता रहे है। उस दौरान रमन सिंह की पहचान भी देश मे नंबर वन कमीशनखोर भ्रष्ट मुख्यमंत्री के रूप थी। तब की भाजपा सरकार से आमजनता पीड़ित, किसान हताश परेशान थे हजारों किसानों की आत्महत्या की घटनाएं हुई। किसानों, आदिवासियों, युवाओं से किये वादा को रमन सरकार ने पूरा नही किया। युवाओं के रोजगार को आउटसोर्सिंग के जरिये बेचा गया। गौ माता के नाम से अनुदान लेकर भाजपा के नेता डकार जाते थे। उन्होंने ने कहा कि भाजपा नेताओं के गौशाला में गायों की निर्मम हत्या हुई। उस दौरान झीरम घाटी कांड, गर्भाशय कांड, नसबंदी कांड, आंख फोड़वा कांड, सारखेगुड़ा कांड, एड्समेटा कांड, मीना खलखो कांड, पेद्दागेल्लूर कांड, स्काईवॉक, एक्सप्रेस-वे घोटाला, 36 हजार करोड़ का नान घोटाला, धान घोटाला, बारदाना घोटाला, सहित अनेक काले कारनामे हुये। जो रमन सरकार की नाकामी रही है। रमन सिंह की पहचान देश मे अव्वल दर्जे के फेल्वर मुख्यमंत्री के तौर पर थी।
महापौर ने कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल देश में नंबर वन का खिताब ऐसे ही हासिल नही किये। उसके लिए उन्होंने दिन रात मेहनत की है जनता से किये वादों को पूरा करने की प्रतिबद्धता को निभाये है। छत्तीसगढ़ के सर्वहारा वर्ग के विकास, व्यक्ति विकास, छत्तीसगढ़ के कला संस्कृति परंपरा तीज तिहार को सवारने का काम किया है। देवांगन ने कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सरकार ने पूर्व के रमन सरकार के कुशासन, भ्रष्टाचार, प्रशासनिक अराजकता को खत्म कर छत्तीसगढ़ को एक नई पहचान देने का काम तीन साल के कार्यकाल के भीतर किया है। एक समय था जब रमन भाजपा की सरकार रही तब देश में छत्तीसगढ़ की नक्सलवाद पर चर्चा होती थी। आज छत्तीसगढ़ की पहचान देश मे किसानों को धान की सबसे ज्यादा कीमत 2500 रु क्विंटल देने वाला एवं दो रुपये किलो में गोबर खरीद कर गौ पालक एवं गौ वंश के संरक्षण करने वाले राज्य के रूप में है। विकास विश्वास सुरक्षा के नीति के साथ नक्सलवाद का खात्मा किया जा रहा ह। उन्होंने ने कहा कि किसानों की कर्ज माफी, बिजली बिल हाफ, सिंचाई कर माफ, तेंदूपत्ता का मानक दर 2500 रु से बढ़ाकर 4000 रु प्रति बोरा, 52 वनोपज की समर्थन मूल्य में खरीदी, आदिवासियों की जमीन लौटना, नगरीय निकाय क्षेत्रो में एवं वनांचल क्षेत्रो में जमीनों का पट्टा देना, 24000 पदों में युवाओ को सरकारी नौकरी का अवसर देना, महिला स्व-सहायता समूह का कर्ज माफी, राजीव गांधी किसान न्याय योजना, गोधन न्याय योजना, राजीव गांधी ग्रामीण कृषि भूमिहीन न्याय योजना सहित अनेक जनकल्याणकारी योजना से गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ के रूप को साकार करने वाले प्रदेश के रूप में हो रहा है
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