रायपुर। उच्च शिक्षा मंत्री उमेश पटेल मंगलवार को रायगढ़ जिले के पुसौर विकासखण्ड अंतर्गत विभिन्न ग्रामों के दौरे पर थे। इस दौरान उन्होंने 1 करोड़ 2 लाख 25 हजार की लागत से होने वाले विकासकार्यों का लोकार्पण और भूमिपूजन किया। इसमें 61 लाख 43 हजार रुपये के विकासकार्यों का लोकार्पण और 40 लाख 82 हजार रुपये के कार्यों का भूमिपूजन किया।
इस दौरान उन्होंने छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा जनकल्याण के लिए किए जा रहे विभिन्न विकासकार्यों और योजनाओं की जानकारी दी। साथ ही ग्रामवसियों की समस्याओं से अवगत हुए और इसके शीघ्र निराकरण के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए।
इन कार्यों का हुआ लोकार्पण व भूमिपूजन
उच्च शिक्षा मंत्री ने 61 लाख 43 हजार रुपये के विभिन्न विकासकार्यों का लोकार्पण किया। जिसमें ग्राम सेमरा में 12 लाख 44 हजार रुपये की लागत से प्राथमिक शाला एवं माध्यमिक शाला में अहाता निर्माण कार्य, सेमरा में 6 लाख 20 हजार रुपये की लागत से मुक्तिधाम निर्माण एवं 16 लाख 74 हजार रुपये की लागत से गोठान निर्माण, ग्राम-धनगांव में 3 लाख रुपये की लागत से सांस्कृतिक शेड निर्माण कार्य, घुघवा में 6 लाख 20 हजार रुपये की लागत से मुक्तिधाम निर्माण कार्य, रावनखोदरा में 16 लाख 85 हजार रुपये की लागत से सीसी रोड निर्माण का कार्य शामिल है।
खनन, पंप स्थापना और मंदिर निर्माण का कार्य प्रस्तावित
इसी तरह मंत्री उमेश पटेल ने 40 लाख 82 हजार रुपये की लागत से 10 कार्यों का भूमिपूजन किया। जिसमें ग्राम-सेमरा में 1 लाख रुपये की लागत से मंदिर तालाब डीपापारा पचरी निर्माण कार्य, 01 लाख रुपये की लागत से माझापारा में चबुतरा निर्माण कार्य, 4 लाख 60 हजार रुपये की लागत से सीसी रोड निर्माण कार्य, ग्राम-तोरना में 2 लाख रुपये की लागत से बोर खनन एवं पंप स्थापना, धनगांव में 9 लाख 12 हजार रुपये की लागत से सीसी रोड निर्माण एवं 4 लाख 50 हजार रुपये की लागत से बाजार शेड निर्माण कार्य, ग्राम-रावनखोदरा में 3 लाख रुपये की लागत से सांस्कृतिक शेड निर्माण कार्य एवं 15 लाख 60 हजार रुपये की लागत से सीसी रोड निर्माण कार्य शामिल है।
राज्य सरकार ग्रामीणों के विकास के लिए प्रतिबद्ध
मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार गांवों के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। छत्तीसगढ़ की बड़ी आबादी गांवों में निवास करती है। इसे ध्यान में रखते हुए सरकार लगातार ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करने के लिए योजनाओं का प्राथमिकता से निर्माण और क्रियान्वयन कर रही है। इसी परिप्रेक्ष्य में सरकार वनोपज समर्थन मूल्य में वृद्धि कर और राजीव गांधी किसान न्याय योजना के जरिए किसानों, ग्रामीणों और आदिवासियों की आय में वृद्धि कर रही है।
कुपोषण से लड़ने व्यापक स्तर पर प्रयास
मंत्री उमेश ने भूमिहीन श्रमिक परिवारों को राज्य सरकार द्वारा 6 हजार रुपये प्रतिवर्ष दिए जाने के संबंध मे जानकारी देने के साथ ही सभी पात्र लोगों को जल्द पंजीयन कराने की अपील की। उन्होंने आगे कहा कि गांवों में शुद्ध पेयजल आपूर्ति के लिए घर-घर तक नल कनेक्शन दिया जा रहा है। इसके साथ ही स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार और कुपोषण मुक्ति की दिशा में भी व्यापक स्तर पर कार्य हो रहा है।
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