छत्तीसगढ़ के आदिम जाति विकास विभाग में प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से एक उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता प्रमुख सचिव सोनमणि बोरा ने की।
ई-ऑफिस प्रणाली का मूल्यांकन
बैठक में ई-ऑफिस व्यवस्था को प्रशासनिक पारदर्शिता और कार्यकुशलता के लिए महत्वपूर्ण बताया गया। अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि फाइल प्रस्तुत करते समय सभी नियमों का अनुपालन और स्पष्ट अभिमत अनिवार्य रूप से दर्ज किया जाए, जिससे निर्णय प्रक्रिया में तेजी लाई जा सके।
वित्तीय प्रदर्शन और लक्ष्य
वित्तीय वर्ष 2025-26 में विभाग द्वारा 68 प्रतिशत बजट व्यय किया गया। आगामी वित्तीय वर्ष के लिए इसे 80 प्रतिशत तक बढ़ाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। यह लक्ष्य योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन और संसाधनों के बेहतर उपयोग पर आधारित है।
उपस्थिति और प्रशासनिक अनुशासन
आधार आधारित उपस्थिति प्रणाली के माध्यम से कर्मचारियों की उपस्थिति का आकलन किया गया। समयपालन करने वाले कर्मचारियों को प्रोत्साहित किया गया, जबकि अनियमित उपस्थिति पर कार्रवाई के संकेत दिए गए।
विकास योजनाओं की स्थिति
बैठक में प्रधानमंत्री जनमन योजना, धरती आबा अभियान, भवन निर्माण कार्य और अन्य विकास परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। साथ ही सामग्री क्रय में मानकीकरण और वित्तीय अनुशासन पर जोर दिया गया।
निष्कर्ष
समीक्षा बैठक से स्पष्ट है कि प्रशासनिक प्रक्रियाओं में पारदर्शिता, जवाबदेही और समयबद्ध क्रियान्वयन को प्राथमिकता दी जा रही है।
