छत्तीसगढ़ में सड़क, पुल और सरकारी भवनों से जुड़ी निर्माण परियोजनाओं को समय पर पूरा कराने के लिए लोक निर्माण विभाग ने अपनी निगरानी व्यवस्था सख्त करने की तैयारी की है। विभागीय सचिव मुकेश कुमार बंसल ने समीक्षा बैठकों में अधिकारियों को स्वीकृत निविदाओं वाले कार्यों के कार्यादेश जल्द जारी करने और निर्माण एजेंसियों की जिम्मेदारी तय करने के निर्देश दिए हैं।
13 नवंबर को रायपुर में हुई इन बैठकों में बस्तर संभाग की परियोजनाओं, सड़क दुर्घटनाओं के संवेदनशील स्थानों, ठेकेदारों के बकाया भुगतान और आगामी मरम्मत कार्यों की समीक्षा की गई। विभाग ने स्पष्ट किया कि निर्माण की गति बढ़ाने के साथ गुणवत्ता और सार्वजनिक सुरक्षा से समझौता नहीं किया जाना चाहिए।
स्वीकृत निविदाओं के बाद अब जल्द शुरू होंगे निर्माण कार्य
लोक निर्माण विभाग की समीक्षा में उन परियोजनाओं पर विशेष ध्यान दिया गया, जिनकी निविदा प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। सचिव ने अधिकारियों से कहा कि चयनित ठेकेदारों और निर्माण एजेंसियों को कार्यादेश जारी करने में अनावश्यक देरी नहीं होनी चाहिए।
इससे प्रशासनिक स्तर पर लंबित प्रक्रियाओं को आगे बढ़ाने और नई परियोजनाओं को जमीन पर उतारने में मदद मिल सकती है।
बैठक में भवन, सड़क और पुल निर्माण से संबंधित विभिन्न प्रस्तावों की स्थिति भी जानी गई। अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि भूमि अधिग्रहण, वन संबंधी मंजूरी और मुआवजे से जुड़े मामलों का समय पर समाधान किया जाए, ताकि निर्माण कार्य प्रभावित न हों।
काम में लापरवाही करने वाले ठेकेदारों का पंजीयन हो सकता है रद्द
निर्माण परियोजनाओं की धीमी प्रगति को लेकर विभाग ने ठेकेदारों की जवाबदेही पर जोर दिया है। सचिव मुकेश कुमार बंसल ने कहा कि निर्माण एजेंसियों के साथ लगातार संवाद बनाए रखा जाए और कार्यों को निर्धारित गति से पूरा कराने का प्रयास किया जाए।
इसके बावजूद जिन ठेकेदारों की ओर से काम में लापरवाही या अनावश्यक देरी की जाएगी, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। गंभीर मामलों में ठेकेदारों का पंजीयन निरस्त करने के निर्देश भी दिए गए हैं।
अधिकारियों को निर्माण स्थलों पर नियमित निरीक्षण कर वास्तविक प्रगति की जानकारी लेने और गुणवत्ता से जुड़े मानकों का पालन सुनिश्चित करने को कहा गया है।
सड़क दुर्घटनाओं के ब्लैक स्पॉट खत्म करने की तैयारी
समीक्षा बैठक का एक महत्वपूर्ण विषय सड़क सुरक्षा भी रहा। विभाग ने दुर्घटनाओं की आशंका वाले ब्लैक स्पॉट्स को चिह्नित कर उन्हें दूर करने के लिए जरूरी कदम उठाने पर जोर दिया।
इसके लिए लोक निर्माण विभाग को क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (आरटीओ) और पुलिस अधीक्षक कार्यालयों के साथ मिलकर काम करने के निर्देश दिए गए हैं।
संबंधित विभागों के बीच बेहतर समन्वय से जोखिम वाले सड़क हिस्सों में सुधारात्मक कदम उठाने में मदद मिलेगी। इसका उद्देश्य सड़क पर चलने वाले लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करना और दुर्घटनाओं से होने वाले नुकसान को कम करना है।
बस्तर में सड़क और पुल परियोजनाओं की प्रगति पर नजर
बस्तर संभाग में चल रहे निर्माण कार्य भी समीक्षा के केंद्र में रहे। मंत्रालय में हुई बैठक में आरआरपी और आरसीपीएलडब्ल्यूईए के अंतर्गत बनाई जा रही सड़कों तथा पुलों की स्थिति पर चर्चा की गई।
सचिव ने संबंधित अधिकारियों को निर्माण कार्यों में तेजी लाने के साथ इस्तेमाल होने वाली सामग्री की गुणवत्ता जांचने के निर्देश दिए।
इसके अलावा सीआईआरएफ और नाबार्ड की सहायता से संचालित परियोजनाओं की प्रगति भी देखी गई। विभाग का जोर इन योजनाओं के तहत चल रहे कार्यों की नियमित निगरानी और निर्धारित मानकों के अनुरूप निर्माण कराने पर है।
दिसंबर तक पुराने लंबित बिलों के भुगतान का लक्ष्य
निर्माण एजेंसियों के वित्तीय मामलों को लेकर भी विभाग ने जरूरी निर्देश जारी किए हैं। विद्युत एवं यांत्रिकी परिक्षेत्र के कार्यों की समीक्षा करते हुए सचिव ने वित्तीय वर्ष 2025-26 तक के लंबित बिलों का भुगतान दिसंबर 2026 तक सुनिश्चित करने को कहा।
साथ ही सभी बकाया भुगतानों की विस्तृत जानकारी एक सप्ताह के भीतर उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं।
नियमित भुगतान और वित्तीय मामलों में स्पष्टता से निर्माण एजेंसियों के कामकाज को व्यवस्थित रखने में सहायता मिल सकती है। बैठक में उपकरणों, सरकारी भवनों और विभागीय परिसंपत्तियों के रखरखाव पर अनावश्यक खर्च से बचने की बात भी कही गई।
जून 2027 से पहले तैयार होगी मरम्मत योग्य सड़कों की सूची
सड़कों के रखरखाव को लेकर विभाग ने अधिकारियों को एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी है। उन्हें जून 2027 से पहले मरम्मत किए जा सकने वाले मार्गों की पहचान कर उनकी सूची तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं।
इससे खराब सड़कों का आकलन करने और आवश्यकतानुसार मरम्मत कार्यों की प्राथमिकता तय करने में मदद मिलेगी।
सड़क निर्माण के साथ पुराने मार्गों का रखरखाव भी जरूरी है, क्योंकि खराब सड़कें आवागमन में परेशानी पैदा करने के अलावा दुर्घटनाओं का कारण भी बन सकती हैं।
अधिकारियों को सप्ताह में दो दिन करना होगा निरीक्षण
निर्माण कार्यों की प्रगति केवल कार्यालयों में बैठकर जानने के बजाय मौके पर जाकर जांचने पर भी जोर दिया गया है।
सचिव ने अधिकारियों को हर सप्ताह कम से कम दो दिन फील्ड विजिट करने के निर्देश दिए हैं। मुख्य अभियंताओं को अपने अधीनस्थ अधीक्षण अभियंताओं, कार्यपालन अभियंताओं और उप अभियंताओं के साथ नियमित बैठकें करने को कहा गया है।
इन बैठकों में परियोजनाओं की स्थिति, निर्माण की गुणवत्ता और काम में आ रही बाधाओं की समीक्षा की जाएगी।
निर्माण परियोजनाओं की गुणवत्ता और जवाबदेही होगी प्राथमिकता
विभागीय समीक्षा में सड़क, पुल और भवन निर्माण से जुड़े प्रशासनिक, तकनीकी और वित्तीय विषयों को शामिल किया गया। नई निविदाओं से लेकर पुराने बिलों के भुगतान तक कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी गई है।
छत्तीसगढ़ में सड़क निर्माण से संबंधित इन निर्देशों के तहत परियोजनाओं की निगरानी, ठेकेदारों की जवाबदेही और सड़क सुरक्षा को प्राथमिकता दी गई है।
यदि सभी निर्देशों पर निर्धारित समय के अनुसार अमल होता है, तो निर्माण कार्यों की प्रगति और सड़क रखरखाव की व्यवस्था में सुधार की संभावना है।
बैठक में प्रमुख अभियंता वी.के. भतपहरी, अपर सचिव एस.एन. श्रीवास्तव, सीजीआरआईडीसीएल के अतिरिक्त प्रबंध संचालक शशांक पाण्डेय, उप सचिव अंशिका पाण्डेय तथा विभाग के विभिन्न वरिष्ठ अभियंता और अधिकारी उपस्थित रहे।
यह भी पढ़े: कार्तिक उरांव की जन्मशताब्दी पर CM साय की बड़ी घोषणा
