रायपुर। छत्तीसगढ़ के निगम, मंडल, आयोग, अर्द्धशासकीय संस्थाओं और शत प्रतिशत शासकीय अनुदान से चल रही संस्थाओं के कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर है। राज्य शासन ने उनके 7वें वेतनमान के बकाया वेतन की चौथी किश्त जारी करने का निर्णय लिया है। शासन की ओर से सभी विभागाध्यक्षों को बकाया वेतन देने का आदेश जारी कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि एरियर के तौर पर अलग-अलग श्रेणी के कर्मचारियों को 7 से 35 हजार रुपये तक का फायदा होने वाला है।
राज्य सरकार ने सितंबर 2018 में इन कर्मचारियों के लिए छत्तीसगढ़ वेतन पुनरीक्षण नियम लागू किया था। इसका उद्देश्य कर्मचारियों को 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों का फायदा देना था। कर्मचारियों को बढ़ी हुई सैलरी का फायदा एक जनवरी 2016 से मिलना था। जुलाई 2018 से बढ़ा हुआ वेतन नियमित दिया जाने लगा। तय हुआ था कि जनवरी 2016 से 30 जून 2018 तक के वेतन के अंतर की राशि 6 समान वार्षिक किश्तों में दी जाएगी।
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मई में जारी हुई थी तीसरी किश्त
इस फैसले के बाद अक्टूबर 2018 में एरियर की पहली किश्त जारी हुई और अक्टूबर 2019 में दूसरी। फिर कोरोना संकट काल के चलते 2020 में एरियर का भुगतान नहीं हो पाया था। जिसके बाद सरकार ने इस साल मई में बकाया वेतन की तीसरी किश्त जारी की थी। अब सरकार ने चौथी किश्त जारी करने का निर्णय लिया है।
5 महीने की बकाया राशि का भुगतान
वित्त विभाग के अपर सचिव सतीश पांडेय ने इसके लिए सभी विभागों, राजस्व मंडल के अध्यक्ष, विभागाध्यक्ष, संभागायुक्त और जिलाध्यक्षों को बकाया वेतन देने संबंधी निर्देश भेज दिया है। चौथी किश्त के रूप में जो राशि दी जानी है वो अप्रेल से अगस्त 2017 के 5 महीनों की बकाया राशि होगी।
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