देश की चुनावी प्रणाली को लेकर एक बार फिर सियासी हलचल तेज हो गई है। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विपक्ष ने नया मोर्चा खोलते हुए उन्हें पद से हटाने की दिशा में कदम बढ़ाया है। कांग्रेस सहित विभिन्न विपक्षी दलों के 73 सांसदों ने राष्ट्रपति को नोटिस सौंपकर महाभियोग की प्रक्रिया शुरू करने की मांग की है।
यह पहला मौका नहीं है जब मुख्य चुनाव आयुक्त को लेकर विवाद खड़ा हुआ हो। इससे पहले भी विपक्ष ने इसी तरह का प्रस्ताव पेश किया था, लेकिन वह संसद में पर्याप्त समर्थन हासिल नहीं कर पाया था। इस बार विपक्ष अधिक ठोस दस्तावेजों और आरोपों के साथ सामने आया है, जिससे राजनीतिक तापमान और बढ़ गया है।
नोटिस में मुख्य चुनाव आयुक्त पर ‘सिद्ध कदाचार’ के गंभीर आरोप लगाए गए हैं। आरोपों का दायरा 15 मार्च 2026 के बाद लिए गए फैसलों और कथित प्रशासनिक चूकों से जुड़ा बताया गया है। विपक्ष का दावा है कि इन मामलों में निष्पक्षता और पारदर्शिता की कमी रही है, जिससे चुनाव आयोग की विश्वसनीयता प्रभावित हुई है।
राज्यसभा में विपक्ष के वरिष्ठ नेता Jairam Ramesh ने इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाते हुए कहा कि मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ नौ ठोस आरोप दर्ज किए गए हैं। उनके अनुसार, ये आरोप तथ्यात्मक आधार पर तैयार किए गए हैं और इन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि चुनाव आयोग की कार्यशैली पर राजनीतिक प्रभाव साफ दिखाई दे रहा है।
संवैधानिक व्यवस्था के तहत, मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाना आसान प्रक्रिया नहीं है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324(5) और अनुच्छेद 124(4) के अनुसार, केवल ‘सिद्ध कदाचार’ या ‘अक्षम्यता’ के आधार पर ही उन्हें हटाया जा सकता है। इसके लिए संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित होना अनिवार्य है, जो इस प्रक्रिया को काफी कठिन बनाता है।
इसके अलावा, संबंधित कानून—जैसे मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त (नियुक्ति, सेवा शर्तें और कार्यकाल) अधिनियम, 2023 और न्यायाधीश (जांच) अधिनियम, 1968—इस पूरी प्रक्रिया को विस्तार से नियंत्रित करते हैं। इन नियमों के तहत आरोपों की निष्पक्ष जांच, गवाहों की गवाही और संबंधित अधिकारी को अपना पक्ष रखने का पूरा अवसर दिया जाता है।
विपक्षी दलों की मुख्य चिंता चुनाव आयोग की निष्पक्षता को लेकर है। उनका कहना है कि हाल के वर्षों में कई फैसलों ने यह संकेत दिया है कि आयोग की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता की कमी है। ऐसे में यह महाभियोग प्रस्ताव केवल एक प्रशासनिक कदम नहीं, बल्कि चुनावी व्यवस्था में भरोसा बहाल करने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है।
अब यह देखना अहम होगा कि संसद में यह मुद्दा किस दिशा में आगे बढ़ता है और क्या विपक्ष इस बार आवश्यक समर्थन जुटा पाता है या नहीं। फिलहाल, इस घटनाक्रम ने देश की राजनीति में नई बहस को जन्म दे दिया है और चुनाव आयोग की भूमिका एक बार फिर केंद्र में आ गई है।
