भारत और ऑस्ट्रेलिया ने अपने रणनीतिक रिश्तों को नई दिशा देते हुए कई महत्वपूर्ण समझौतों पर सहमति बनाई है। भारत ऑस्ट्रेलिया रक्षा सहयोग अब केवल सैन्य क्षेत्र तक सीमित नहीं रहेगा। दोनों देशों ने ऊर्जा, समुद्री सुरक्षा, साइबर सुरक्षा, क्रिटिकल मिनरल्स और सप्लाई चेन जैसे क्षेत्रों में भी साझेदारी को मजबूत करने का फैसला किया है। इससे द्विपक्षीय संबंधों को दीर्घकालिक मजबूती मिलने की उम्मीद है।
मुख्य अपडेट
- सिविल न्यूक्लियर एनर्जी पर महत्वपूर्ण समझौता।
- डिफेंस इनोवेशन कॉरिडोर विकसित करने पर सहमति।
- साइबर सुरक्षा और महत्वपूर्ण तकनीक में सहयोग बढ़ेगा।
- समुद्री सुरक्षा रोडमैप जारी किया गया।
- आर्थिक और निवेश समझौतों को गति देने पर जोर।
भारत ऑस्ट्रेलिया रक्षा सहयोग के साथ ऊर्जा क्षेत्र को भी मिलेगा लाभ
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज के बीच हुई बैठक में रक्षा और ऊर्जा प्रमुख विषय रहे। दोनों देशों ने रक्षा एवं सुरक्षा सहयोग पर संयुक्त घोषणा जारी की। साथ ही ऊर्जा सहयोग को लेकर साझा बयान भी जारी किया गया।
सिविल न्यूक्लियर एनर्जी समझौते के बाद ऑस्ट्रेलिया से भारत को यूरेनियम की आपूर्ति का मार्ग अधिक सुगम होगा। इससे परमाणु ऊर्जा परियोजनाओं को गति मिलने के साथ स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन में भी वृद्धि की संभावना है।
तकनीक, खनिज और सप्लाई चेन पर बढ़ेगा समन्वय
दोनों देशों ने महत्वपूर्ण खनिजों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए साझा रणनीति अपनाने पर सहमति व्यक्त की। इलेक्ट्रिक वाहनों, बैटरी निर्माण और आधुनिक उद्योगों में इन खनिजों की बढ़ती मांग को देखते हुए यह सहयोग महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
इसके अलावा साइबर सुरक्षा, महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी और वैश्विक सप्लाई चेन को मजबूत करने के लिए भी नया रोडमैप तैयार किया गया है। इससे भविष्य की आर्थिक और तकनीकी चुनौतियों का बेहतर ढंग से सामना किया जा सकेगा।
भारत ऑस्ट्रेलिया रक्षा सहयोग से इंडो-पैसिफिक में बढ़ेगी रणनीतिक मजबूती
प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में शांति और स्थिरता बनाए रखना दोनों देशों की साझा प्राथमिकता है। इसी उद्देश्य से समुद्री सुरक्षा, जहाज निर्माण, जहाजों की मरम्मत और रखरखाव के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने का निर्णय लिया गया है।
दोनों नेताओं ने आतंकवाद के खिलाफ साझा अभियान को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता भी दोहराई। उन्होंने वैश्विक तनाव के समाधान के लिए संवाद और कूटनीति को सबसे प्रभावी माध्यम बताया।
एक नजर में
- यूरेनियम आपूर्ति समझौते को बढ़ावा।
- डिफेंस इनोवेशन कॉरिडोर की शुरुआत।
- समुद्री सुरक्षा सहयोग रोडमैप तैयार।
- साइबर सुरक्षा में साझा पहल।
- CECA और निवेश समझौते पर तेज प्रगति।
आर्थिक संबंधों को मिलेगा नया आधार
बैठक में व्यापक आर्थिक सहयोग समझौते (CECA) को जल्द अंतिम रूप देने पर सहमति बनी। इसके अलावा निवेश बढ़ाने और व्यापारिक अवसरों का विस्तार करने पर भी जोर दिया गया। इससे दोनों देशों के उद्योगों और निवेशकों को नए अवसर मिल सकते हैं।
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