मुख्यमंत्री साय ने छत्तीसगढ़ विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि जनता का विश्वास सरकार की सबसे बड़ी ताकत है। उन्होंने कहा कि सरकार ने पिछले ढाई वर्षों में विकास, सुशासन और जनकल्याण के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि चुनावों में मिले जनादेश ने सरकार की नीतियों पर जनता की मुहर लगाई है।
मुख्य बातें
- मुख्यमंत्री ने अविश्वास प्रस्ताव पर विधानसभा में जवाब दिया।
- किसानों, महिलाओं और युवाओं के लिए योजनाओं का उल्लेख किया।
- निवेश और औद्योगिक विकास पर सरकार का पक्ष रखा।
- कानून व्यवस्था और नक्सल उन्मूलन की उपलब्धियां बताईं।
- डिजिटल सेवाओं और प्रशासनिक सुधारों पर जोर दिया।
मुख्यमंत्री साय ने गिनाईं जनकल्याण योजनाओं की उपलब्धियां
मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों के लिए 3100 रुपये प्रति क्विंटल धान खरीदी, बोनस भुगतान, शून्य प्रतिशत ब्याज पर कृषि ऋण और सिंचाई परियोजनाओं का विस्तार किया गया है। महिलाओं के लिए महतारी वंदन योजना, लखपति दीदी अभियान और संपत्ति पंजीयन में रियायत जैसे निर्णय लागू किए गए हैं।
उन्होंने बताया कि आदिवासी क्षेत्रों में सड़क, बिजली, पेयजल, आवास और स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार किया गया है। जनजातीय युवाओं के लिए शिक्षा और खेल सुविधाओं को भी प्राथमिकता दी गई है।
मुख्यमंत्री साय ने निवेश और सुशासन पर रखा सरकार का पक्ष
मुख्यमंत्री ने कहा कि नई औद्योगिक नीति के तहत राज्य को 8.23 लाख करोड़ रुपये से अधिक के निवेश प्रस्ताव मिले हैं। राज्य में सेमीकंडक्टर, डेटा सेंटर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण जैसे क्षेत्रों में तेजी से काम हो रहा है।
मुख्यमंत्री साय ने ऊर्जा, डिजिटल सेवाओं और प्रशासनिक सुधारों का भी उल्लेख किया। सेवा सेतु, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076, ई-डिस्ट्रिक्ट और ऑनलाइन सेवाओं के माध्यम से नागरिकों को पारदर्शी और समयबद्ध सेवाएं उपलब्ध कराने का दावा किया गया।
विकसित छत्तीसगढ़ के संकल्प को दोहराया
मुख्यमंत्री ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण, इको-टूरिज्म, सांस्कृतिक विरासत और जनकल्याण सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल हैं। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि जनता के सहयोग से विकसित छत्तीसगढ़ का लक्ष्य निर्धारित समय में पूरा किया जाएगा।
प्रमुख अपडेट
- सरकार ने विकास कार्यों का विस्तृत ब्यौरा दिया।
- किसानों और महिलाओं के लिए योजनाओं का उल्लेख किया।
- निवेश और रोजगार बढ़ाने के प्रयास बताए गए।
- डिजिटल प्रशासन और ई-गवर्नेंस पर जोर दिया गया।
- विकसित छत्तीसगढ़ के संकल्प को दोहराया गया।
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