भारत में अगली पीढ़ी की दूरसंचार तकनीक को लेकर तैयारियां जारी हैं। हालांकि, 6G नेटवर्क का देशव्यापी विस्तार तय समय से आगे बढ़ सकता है। सेल्युलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (COAI) ने इस संभावना पर चिंता जताई है।
COAI के महानिदेशक एसपी कोचर के मुताबिक, तकनीक की शुरुआत 2030 के आसपास हो सकती है। लेकिन पूरे देश में इसका विस्तार होने में अधिक समय लग सकता है। इसकी प्रमुख वजह 5G से पर्याप्त कमाई कराने वाले खास एप्लिकेशन की कमी है। इसके अलावा, टेलीकॉम कंपनियों पर बढ़ते वित्तीय दबाव ने भी चिंता बढ़ाई है।
6G नेटवर्क के पूर्ण रोलआउट में क्यों हो सकती है देरी?
एसपी कोचर ने इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2026 के दौरान यह मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि नई तकनीक में बड़े निवेश के लिए कंपनियों को व्यावसायिक लाभ दिखाई देना चाहिए। फिलहाल, 5G से अतिरिक्त कमाई कराने वाले खास उपयोग सीमित हैं।
इसलिए कंपनियां अगली पीढ़ी की तकनीक में निवेश करने से पहले सोच सकती हैं। नए नेटवर्क के लिए उपकरण, स्पेक्ट्रम और बुनियादी ढांचे पर खर्च करना पड़ता है। इसके साथ ही, नेटवर्क के संचालन और रखरखाव की लागत भी जुड़ती है।
ऐसे में निवेश पर पर्याप्त रिटर्न मिलना जरूरी है। यदि कमाई के अवसर स्पष्ट नहीं हुए, तो विस्तार की गति प्रभावित हो सकती है। हालांकि, इसका अर्थ यह नहीं है कि 2030 का लक्ष्य निश्चित रूप से टल जाएगा।
5G से कमाई बढ़ाने वाले एप्लिकेशन की कमी
COAI के अनुसार, मौजूदा 5G सेवाओं से कंपनियों को पर्याप्त अतिरिक्त राजस्व दिलाने वाले उपयोगों की जरूरत है। ऐसे एप्लिकेशन तकनीक को अपनाने के साथ कमाई के अवसर भी पैदा कर सकते हैं।
उदाहरण के लिए, स्मार्ट फैक्ट्रियां और औद्योगिक ऑटोमेशन नए अवसर बना सकते हैं। कनेक्टेड डिवाइस और उन्नत डिजिटल सेवाएं भी इसमें मदद कर सकती हैं। हालांकि, इन क्षेत्रों में व्यावसायिक मांग और कमाई की संभावनाएं महत्वपूर्ण रहेंगी।
यहां ‘किलर एप्लिकेशन’ का मतलब किसी तकनीक के ऐसे खास उपयोग से है, जो बड़े पैमाने पर उसे अपनाने के लिए प्रेरित करे। साथ ही, उससे कंपनियों को राजस्व भी मिले। इसलिए भविष्य के निवेश में ऐसे उपयोगों की भूमिका अहम होगी।
भारत का 6G विजन और 2030 का लक्ष्य
भारत सरकार ने मार्च 2023 में ‘भारत 6G विजन’ दस्तावेज जारी किया था। इसका उद्देश्य 2030 तक तकनीक के डिजाइन, विकास और तैनाती में भारत की भूमिका मजबूत करना है। इस विजन में किफायती, सुरक्षित और व्यापक कनेक्टिविटी पर जोर दिया गया है।
सरकार घरेलू अनुसंधान और तकनीकी नवाचार को बढ़ावा दे रही है। इसके लिए शैक्षणिक संस्थानों, उद्योग और शोध संगठनों की भागीदारी महत्वपूर्ण है। भारत 6G गठबंधन भी इस दिशा में सहयोग बढ़ाने का प्रयास कर रहा है।
इसके अलावा, अंतरराष्ट्रीय मानक तैयार करने की प्रक्रिया में भागीदारी भी जरूरी है। 3GPP जैसे संगठन मोबाइल संचार तकनीक के मानक विकसित करने में भूमिका निभाते हैं। भारत के लिए शोध, पेटेंट और तकनीकी विकास में योगदान बढ़ाना अहम रहेगा।
हालांकि, तकनीक का विकास और उसका पूर्ण व्यावसायिक विस्तार अलग-अलग चरण हैं। इसलिए 2030 का लक्ष्य पूरे देश में एक साथ उपलब्धता की गारंटी नहीं देता।
टेलीकॉम कंपनियों पर बढ़ता वित्तीय दबाव
कोचर ने टेलीकॉम कंपनियों की वित्तीय स्थिति पर भी चिंता जताई। उनके मुताबिक, कंपनियों की आय और खर्च के बीच बढ़ता अंतर मुनाफे पर दबाव डाल रहा है। ऐसे में नई तकनीक के लिए अतिरिक्त निवेश जुटाना चुनौती बन सकता है।
नेटवर्क को बेहतर बनाने के लिए कंपनियों को लगातार खर्च करना पड़ता है। इसमें स्पेक्ट्रम, उपकरण और परिचालन लागत शामिल हैं। दूसरी ओर, राजस्व में अपेक्षित बढ़ोतरी नहीं होने पर निवेश की क्षमता प्रभावित हो सकती है।
इसी वजह से COAI ने सरकार से शुल्क, लेवी और स्पेक्ट्रम की कीमतों में राहत देने की मांग की है। संगठन का मानना है कि लागत का बोझ कम होने से नेटवर्क विस्तार में मदद मिल सकती है।
क्या मोबाइल टैरिफ भी बढ़ सकते हैं?
टेलीकॉम कंपनियों की लागत बढ़ने से मोबाइल टैरिफ पर भी चर्चा तेज हो सकती है। कोचर ने संकेत दिया कि वित्तीय राहत नहीं मिलने पर टैरिफ बढ़ाना उद्योग का अंतिम विकल्प हो सकता है।
हालांकि, इसका अर्थ यह नहीं है कि मोबाइल रिचार्ज की कीमतें तुरंत बढ़ने वाली हैं। टैरिफ में बदलाव कंपनियों के फैसलों और बाजार की परिस्थितियों पर निर्भर करेगा। फिलहाल, उद्योग सरकार से शुल्क में राहत मिलने की उम्मीद कर रहा है।
COAI ने 5G और AI के इस्तेमाल पर क्या बताया?
कोचर ने भारत में 5G सेवाओं के विस्तार और बढ़ते सब्सक्राइबर आधार का भी उल्लेख किया। उन्होंने टेलीकॉम नेटवर्क में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के बढ़ते इस्तेमाल पर बात की।
AI का उपयोग नेटवर्क प्रबंधन और धोखाधड़ी रोकने जैसे कामों में किया जा रहा है। इससे सेवाओं की निगरानी और डिजिटल सुरक्षा में मदद मिल सकती है। साथ ही, भविष्य में AI आधारित सेवाएं टेलीकॉम क्षेत्र के लिए नए व्यावसायिक अवसर भी बना सकती हैं।
6G के वैश्विक मानकों पर काम जारी
इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2026 में मीडियाटेक के वरिष्ठ निदेशक अक्षय अग्रवाल ने भी अगली पीढ़ी की तकनीक पर चर्चा की। उन्होंने बताया कि कंपनी 6G के अंतरराष्ट्रीय मानक तैयार करने की प्रक्रिया में भाग ले रही है।
इस दिशा में कई संगठन, उद्योग और शैक्षणिक संस्थान मिलकर काम कर रहे हैं। फिलहाल, अनुसंधान और तकनीकी विकास पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। वैश्विक मानकों के अनुरूप तकनीक विकसित करना भविष्य की सेवाओं के लिए जरूरी होगा।
6G की शुरुआत को लेकर आगे क्या उम्मीद करें?
कुल मिलाकर, भारत में अगली पीढ़ी की दूरसंचार तकनीक के लिए 2030 का लक्ष्य महत्वपूर्ण है। लेकिन इसकी वास्तविक प्रगति निवेश, शोध और व्यावसायिक अवसरों पर निर्भर करेगी।
कंपनियों को बेहतर राजस्व अवसर मिलते हैं, तो विस्तार को गति मिल सकती है। दूसरी ओर, वित्तीय दबाव और लागत से जुड़ी चुनौतियां प्रक्रिया को धीमा कर सकती हैं। इसलिए शुरुआती शुरुआत और देशव्यापी उपलब्धता के बीच अंतर रह सकता है।
