छत्तीसगढ़ में आदिवासी समुदाय के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए राज्य सरकार ने विकास योजनाओं पर विशेष ध्यान दिया है। शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, कृषि और रोजगार जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सुविधाओं का विस्तार करने के उद्देश्य से वित्तीय वर्ष 2024-25 से 2026-27 तक कुल 57,759 करोड़ 73 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है।
जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर जारी जानकारी के अनुसार, राज्य के विभिन्न विभागों के माध्यम से अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए 23 प्रमुख योजनाएं संचालित की जा रही हैं। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में सरकार का उद्देश्य दूरस्थ आदिवासी क्षेत्रों तक बुनियादी सुविधाएं पहुंचाना और परिवारों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना है।
तीन वर्षों में 57 हजार करोड़ से अधिक की राशि का प्रावधान
राज्य सरकार ने जनजातीय क्षेत्रों के विकास के लिए लगातार वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराए हैं। उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक, वित्तीय वर्ष 2024-25 में 22,116 करोड़ 34 लाख रुपये और 2025-26 में 23,942 करोड़ 38 लाख रुपये का व्यय दर्ज किया गया है।
वहीं, वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 11,701 करोड़ रुपये की राशि खर्च किए जाने की जानकारी दी गई है। इन योजनाओं के माध्यम से शिक्षा, सामाजिक सुरक्षा और ग्रामीण अधोसंरचना को मजबूत बनाने की दिशा में काम किया जा रहा है।
आदिवासी बच्चों की पढ़ाई के लिए स्कूल और छात्रावासों पर निवेश
जनजातीय बहुल इलाकों में शिक्षा की बेहतर व्यवस्था तैयार करना सरकार की प्रमुख प्राथमिकताओं में शामिल है। इसके लिए प्राथमिक विद्यालयों, उच्चतर माध्यमिक स्कूलों और आश्रम शालाओं से जुड़ी सुविधाओं के विस्तार पर बड़ी राशि निर्धारित की गई है।
प्राथमिक स्कूलों की मूलभूत सुविधाओं के लिए 5,918 करोड़ रुपये से अधिक का प्रावधान किया गया है। उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के लिए लगभग 5,780 करोड़ रुपये निर्धारित हैं।
इसके अलावा आश्रम शालाओं के लिए 1,143 करोड़ रुपये से अधिक और छात्रावासों के लिए लगभग 1,009 करोड़ रुपये की राशि रखी गई है। समग्र शिक्षा कार्यक्रम के तहत भी 646 करोड़ रुपये से अधिक का प्रावधान किया गया है।
इन प्रयासों से वनांचल और दूरदराज के गांवों में रहने वाले विद्यार्थियों को पढ़ाई के बेहतर अवसर उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी।
महतारी वंदन और खाद्यान्न सहायता से परिवारों को राहत
आदिवासी परिवारों की आर्थिक सुरक्षा और महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए भी कई योजनाएं महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं।
मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना के अंतर्गत तीन वर्षों में 7,088 करोड़ 96 लाख रुपये खर्च किए गए हैं। दूसरी ओर, महतारी वंदन योजना के लिए 7,090 करोड़ 35 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है।
इन योजनाओं का उद्देश्य जरूरतमंद परिवारों को खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराने के साथ महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनने में सहयोग देना है।
प्रधानमंत्री आवास और जनमन योजना से दूरस्थ गांवों को मिलेगा लाभ
आदिवासी क्षेत्रों में पक्के मकान और बेहतर सड़क संपर्क उपलब्ध कराने के लिए केंद्र और राज्य की विभिन्न योजनाओं पर काम किया जा रहा है।
प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत 2,799 करोड़ 62 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है। वहीं, प्रधानमंत्री जनमन आवास योजना के लिए 460 करोड़ 8 लाख रुपये निर्धारित किए गए हैं।
इसके अलावा प्रधानमंत्री जनमन सड़क योजना के अंतर्गत 1,055 करोड़ 58 लाख रुपये की राशि रखी गई है। इससे विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों की बस्तियों तक सड़क और आवास सुविधाएं पहुंचाने में सहायता मिलने की उम्मीद है।
कृषि और सिंचाई योजनाओं से मजबूत होगी ग्रामीण आजीविका
आदिवासी बहुल क्षेत्रों में खेती आजीविका का एक महत्वपूर्ण साधन है। इसे ध्यान में रखते हुए किसानों को आर्थिक सहायता देने और सिंचाई की सुविधाएं बढ़ाने के लिए भी बजट में विशेष प्रावधान किए गए हैं।
कृषक उन्नति योजना के लिए 8,095 करोड़ 67 लाख रुपये निर्धारित किए गए हैं। वहीं, पांच हॉर्स पावर तक के कृषि पंपों को मुफ्त बिजली उपलब्ध कराने के लिए 4,575 करोड़ 80 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है।
लघु सिंचाई योजनाओं और जल जीवन मिशन के माध्यम से भी ग्रामीण इलाकों में पानी की उपलब्धता बेहतर बनाने का लक्ष्य रखा गया है।
आदिवासी इलाकों में स्वास्थ्य सेवाओं का होगा विस्तार
ग्रामीण और वनांचल क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं तक पहुंच आसान बनाना भी विकास योजनाओं का महत्वपूर्ण हिस्सा है।
शहीद वीर नारायण सिंह आयुष्मान स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत तीन वर्षों में 1,463 करोड़ 5 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है। इस राशि से स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार और जरूरतमंद परिवारों को उपचार संबंधी सुविधाएं उपलब्ध कराने के प्रयासों को मजबूती मिलने की उम्मीद है।
जनजातीय गौरव दिवस पर समावेशी विकास का संदेश
जनजातीय गौरव दिवस आदिवासी समाज की समृद्ध संस्कृति, परंपराओं और ऐतिहासिक योगदान को सम्मान देने का अवसर है। इसके साथ ही यह दिन जनजातीय समुदाय के सामाजिक और आर्थिक विकास के संकल्प को भी मजबूत करता है।
छत्तीसगढ़ आदिवासी विकास बजट 2026 के तहत शिक्षा, आवास, स्वास्थ्य, कृषि और महिला सशक्तिकरण जैसे क्षेत्रों को प्राथमिकता दी गई है। इन योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में रहने वाले परिवारों के लिए नए अवसर तैयार कर सकता है।
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