मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में AI मिशन सहित कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इन निर्णयों का उद्देश्य डिजिटल शासन को मजबूत करना, औद्योगिक निवेश बढ़ाना, अधोसंरचना विकसित करना और सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन को अधिक प्रभावी बनाना है।
मुख्य बातें
- 500 करोड़ रुपये के AI मिशन को मंजूरी।
- BEML के भारी मशीन निर्माण संयंत्र की स्वीकृति।
- PWD में WAMIS डिजिटल प्रणाली लागू होगी।
- मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना में संशोधन।
- ADB से 15 करोड़ रुपये का अनुदान मिलेगा।
- S-SNA मॉडल लागू करने का निर्णय।
- CSPGCL को 200 करोड़ रुपये तक बॉन्ड जारी करने की मंजूरी।
AI मिशन से डिजिटल सुशासन को मिलेगा बढ़ावा
राज्य सरकार ने पांच वर्षों के लिए 500 करोड़ रुपये के AI मिशन को स्वीकृति दी है। इसके तहत 100 AI डेटा लैब, 5 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस और 300 से अधिक स्टार्टअप्स को सहयोग दिया जाएगा।
योजना के अंतर्गत 6 लाख विद्यार्थियों और 1.5 लाख सरकारी कर्मचारियों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रशिक्षण भी दिया जाएगा।
साथ ही शासन की कार्यप्रणाली को अधिक प्रभावी बनाने के लिए 50 से अधिक AI आधारित सेवाएं विकसित की जाएंगी।
AI मिशन के साथ औद्योगिक और वित्तीय सुधारों को भी मंजूरी
मंत्रिपरिषद ने BEML को राज्य में हैवी अर्थ मूविंग इक्विपमेंट निर्माण संयंत्र स्थापित करने के लिए भूमि आवंटन को मंजूरी दी।
इसके अलावा लोक निर्माण विभाग में WAMIS प्रणाली लागू कर निर्माण कार्यों की पूरी प्रक्रिया डिजिटल की जाएगी।
बैठक में मुख्यमंत्री ग्राम सड़क एवं विकास योजना के दिशा-निर्देशों में संशोधन, ADB के सहयोग से ‘अंजोर LIGHT’ परियोजना, State Single Nodal Agency (S-SNA) मॉडल और CSPGCL को 200 करोड़ रुपये तक के बॉन्ड जारी करने जैसे प्रस्तावों को भी स्वीकृति दी गई।
फैसलों से निवेश और विकास को मिलेगी गति
सरकार का मानना है कि इन निर्णयों से राज्य में तकनीकी नवाचार, निवेश, रोजगार और अधोसंरचना विकास को नई रफ्तार मिलेगी। साथ ही वित्तीय पारदर्शिता और योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन को भी मजबूती मिलेगी।
प्रमुख अपडेट
- 500 करोड़ रुपये का AI मिशन लागू होगा।
- 100 AI डेटा लैब और 5 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनेंगे।
- BEML स्थापित करेगा भारी मशीन निर्माण संयंत्र।
- WAMIS से निर्माण कार्यों की डिजिटल निगरानी होगी।
- ADB से 15 करोड़ रुपये का अनुदान मिलेगा।
- S-SNA मॉडल से वित्तीय प्रबंधन मजबूत होगा।
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