एआई योजना से छत्तीसगढ़ को मिलेगी नई पहचान
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग की समीक्षा की। बैठक में एआई योजना की प्रगति पर चर्चा हुई। साथ ही कई डिजिटल परियोजनाओं की समीक्षा भी की गई।
मुख्यमंत्री ने कहा कि एआई से शासन अधिक प्रभावी बनेगा। इससे नागरिकों को बेहतर सेवाएं मिलेंगी।
मुख्य बातें
- एआई आधारित विकास पर सरकार का फोकस
- युवाओं के लिए कौशल विकास की तैयारी
- स्टार्टअप और नवाचार को मिलेगा बढ़ावा
- भारतनेट फेज-3 की प्रगति की समीक्षा
- मोबाइल नेटवर्क विस्तार पर जोर
- सेवा सेतु पोर्टल की सेवाओं की समीक्षा
एआई योजना से युवाओं को मिलेगा बड़ा अवसर
मुख्यमंत्री ने कहा कि युवाओं को नई तकनीक से जोड़ा जाएगा। इसलिए प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किए जाएंगे। स्कूलों में एआई जागरूकता अभियान चलेंगे। कॉलेजों में एआई सर्टिफिकेशन कोर्स शुरू होंगे। वहीं आईटीआई में नई लैब स्थापित होंगी।
स्टार्टअप और नवाचार को मिलेगा समर्थन
सरकार डेटा लैब्स और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाएगी। इसके अलावा स्टार्टअप को सीड फंडिंग भी मिलेगी। उद्योगों और शिक्षण संस्थानों के साथ साझेदारी बढ़ाई जाएगी। इससे नवाचार को नई गति मिलेगी।
मोबाइल नेटवर्क और इंटरनेट होगा मजबूत
सरकार दूरस्थ क्षेत्रों तक मोबाइल नेटवर्क पहुंचाएगी। पिछले ढाई वर्षों में करीब एक हजार टावर लगाए गए हैं। इसके अलावा 577 नए टावर स्वीकृत हुए हैं। अधिकांश के लिए भूमि आवंटन भी पूरा हो चुका है।
डिजिटल सेवाओं का होगा विस्तार
एआई योजना के साथ डिजिटल सेवाओं को भी मजबूत किया जाएगा। भारतनेट फेज-3 के तहत 4,114 ग्राम पंचायतों को आधुनिक नेटवर्क से जोड़ा जाएगा। वहीं सेवा सेतु पोर्टल पर 520 सरकारी सेवाएं उपलब्ध हैं। सरकार ने बताया कि सेवा सेतु के जरिए लाखों आवेदन निपटाए जा चुके हैं। इससे सेवाएं अधिक पारदर्शी बनी हैं।
निवेश और रोजगार को मिलेगा बढ़ावा
नवा रायपुर में कई नई परियोजनाएं विकसित होंगी। इनमें एआई सेंटर, डेटा लैब्स और सुरक्षा संचालन केंद्र शामिल हैं। इसके अलावा इन परियोजनाओं से आईटी क्षेत्र में निवेश बढ़ेगा। युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर भी बनेंगे।
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