ऑडिट पखवाड़ा 2026

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने राजधानी रायपुर में आयोजित ऑडिट पखवाड़ा 2026 का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने वित्तीय पारदर्शिता, जवाबदेही और सार्वजनिक धन के उचित उपयोग को सुशासन की बुनियाद बताया। मुख्यमंत्री ने कहा कि जनता के एक-एक रुपये का सही उपयोग सुनिश्चित करना सरकार और संबंधित अधिकारियों की सामूहिक जिम्मेदारी है।

मुख्यमंत्री साय महालेखाकार आवासीय परिसर के सामुदायिक भवन में आयोजित शुभारंभ समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने दीप प्रज्ज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की और भारतीय लेखा एवं लेखा परीक्षा विभाग के अधिकारियों-कर्मचारियों को ऑडिट दिवस एवं पखवाड़े की शुभकामनाएं दीं। इस दौरान उन्होंने ‘एक पेड़ माँ के नाम’ अभियान के तहत रुद्राक्ष का पौधा भी रोपित किया।

जनता के एक-एक रुपये का सही उपयोग जरूरी

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि सार्वजनिक धन केवल आय-व्यय का आंकड़ा नहीं, बल्कि प्रदेश के नागरिकों की उम्मीदों और बेहतर भविष्य से जुड़ा हुआ है। गांवों में सड़कों का निर्माण, स्कूलों में सुविधाओं का विस्तार, आदिवासी क्षेत्रों में पेयजल की उपलब्धता और महिलाओं को महतारी वंदन योजना का लाभ पहुंचाने जैसे कार्यों में जनता के धन का उपयोग होता है।

उन्होंने कहा कि प्रत्येक स्वीकृत राशि का पारदर्शी, समयबद्ध और निर्धारित उद्देश्य के अनुरूप उपयोग किया जाना चाहिए। साथ ही, जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना भी सुनिश्चित करना आवश्यक है।

ऑडिट की टिप्पणियां व्यवस्थाओं में सुधार का अवसर

मुख्यमंत्री ने कहा कि भारतीय लेखा एवं लेखा परीक्षा विभाग का ध्येय वाक्य ‘लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा’ सुशासन की भावना को दर्शाता है। लेखा परीक्षा शासन की व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने और कमियों की पहचान करने का महत्वपूर्ण माध्यम है।

उन्होंने विभागीय अधिकारियों से कहा कि ऑडिट के दौरान सामने आने वाली टिप्पणियों को बाधा मानने के बजाय सुधार के अवसर के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए। मुख्यमंत्री ने सभी विभागों को उपयोगिता प्रमाणपत्र समय पर प्रस्तुत करने और बैंक खातों में उपलब्ध अव्ययित राशि का नियमानुसार उपयोग अथवा समायोजन करने के निर्देश दिए।

इसके अलावा, लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों और विधानसभा की लोक लेखा समिति की अनुशंसाओं पर समयबद्ध कार्रवाई करने पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि जनकल्याण के लिए स्वीकृत धनराशि का समय पर उपयोग होना चाहिए, ताकि उसका वास्तविक लाभ जरूरतमंदों तक पहुंच सके।

डिजिटल तकनीक से मजबूत होगी वित्तीय व्यवस्था

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि राज्य सरकार वित्तीय प्रक्रियाओं को अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनाने के लिए आधुनिक तकनीक को बढ़ावा दे रही है। इसी दिशा में प्रदेश के सभी 35 कोषालयों में ई-प्रांप्स और ई-वाउचर व्यवस्था लागू की गई है।

उन्होंने बताया कि 1 अप्रैल 2026 से पूरे प्रदेश में डिजिटल भुगतान की नई व्यवस्था लागू होने के बाद वित्तीय प्रक्रियाएं अधिक सरल और पारदर्शी हुई हैं। एकीकृत वित्तीय प्रबंधन सूचना प्रणाली (IFMIS) नेक्स्ट जेन 2.0 के विभिन्न मॉड्यूल भी चरणबद्ध तरीके से लागू किए जा रहे हैं।

मुख्यमंत्री ने बताया कि लोक निर्माण विभाग में निर्माण कार्यों की माप पुस्तिका तैयार करने से लेकर भुगतान तक की प्रक्रिया को ऑनलाइन करने के लिए डिजिटल व्यवस्था को मंजूरी दी गई है। इससे निर्माण कार्यों की प्रगति, गुणवत्ता और खर्च की निगरानी अधिक प्रभावी ढंग से की जा सकेगी।

उन्होंने डेटा आधारित लेखा परीक्षा को समय की आवश्यकता बताते हुए कहा कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), आधुनिक तकनीक और डेटा विश्लेषण के उपयोग से वित्तीय जोखिमों तथा प्रक्रियागत कमियों की पहचान करना आसान होगा।

1.70 लाख करोड़ रुपये के बजट में जनकल्याण पर जोर

मुख्यमंत्री ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए राज्य सरकार ने लगभग 1 लाख 70 हजार करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया है। यह बजट प्रदेश के लगभग तीन करोड़ नागरिकों की उम्मीदों और आकांक्षाओं से जुड़ा है।

उन्होंने कहा कि बजट की राशि का उपयोग शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, रोजगार, अधोसंरचना और जनकल्याणकारी योजनाओं के लिए किया जाना है। इसलिए प्रत्येक विभाग की जिम्मेदारी है कि स्वीकृत बजट का उपयोग निर्धारित उद्देश्यों के अनुरूप किया जाए और वित्तीय अनुशासन बनाए रखा जाए।

महालेखाकार कार्यालय की 25 वर्षों की सेवाओं को सराहा

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ राज्य गठन के बाद अगस्त 2001 से महालेखाकार कार्यालय प्रदेश की वित्तीय व्यवस्था को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। पिछले 25 वर्षों में कार्यालय ने वित्तीय अनुशासन, पारदर्शिता और सार्वजनिक धन के प्रति जवाबदेही सुनिश्चित करने में योगदान दिया है।

उन्होंने मासिक सिविल लेखे तैयार करने की समय-सीमा में हुए सुधार की सराहना की। मुख्यमंत्री ने बताया कि पहले ये लेखे अगले महीने की 25 तारीख तक तैयार होते थे, जबकि अब इन्हें 10 तारीख तक तैयार किया जा रहा है। इससे शासन को वित्तीय स्थिति की अद्यतन जानकारी समय पर उपलब्ध हो रही है।

मुख्यमंत्री ने वित्तीय वर्ष 2025-26 में प्राप्तियों एवं व्यय का शत-प्रतिशत मिलान, अनुदानों के उपयोगिता प्रमाणपत्रों की शत-प्रतिशत प्राप्ति और अग्रिम लेखों के 99.9 प्रतिशत समायोजन को महत्वपूर्ण उपलब्धियां बताया। उन्होंने महालेखाकार कार्यालय के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को इन उपलब्धियों के लिए बधाई दी।

यह भी पढ़ें: छत्तीसगढ़ राज्य दिवस 2026 पर भारत मंडपम में सात पारंपरिक लोकनृत्यों की प्रस्तुति