रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने विधानसभा स्थित कार्यालय में भारत सरकार के भूमि संसाधन विभाग के सचिव डॉ. मनोज जोशी से मुलाकात की। इस अवसर पर राज्य में भू अभिलेख सुधार, डिजिटल तकनीक आधारित सर्वेक्षण और राजस्व विवादों के शीघ्र निपटारे को लेकर विस्तृत विचार-विमर्श हुआ।
बैठक में राज्य के राजस्व मंत्री डॉ. टंकाराम वर्मा सहित वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री ने दोहराया कि राज्य सरकार भू अभिलेख सुधार को प्राथमिकता दे रही है, जिससे राजस्व दस्तावेज अधिक पारदर्शी और अद्यतन बन सकें।
उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की तकनीक आधारित पहलों के साथ राज्य पूरी सक्रियता से कार्य करेगा। सीएम साय ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि डिजिटल सर्वेक्षण और नवाचारों को शीघ्र धरातल पर उतारा जाए, ताकि किसानों और आमजन को शीघ्र लाभ मिल सके।
सचिव मनोज जोशी ने छत्तीसगढ़ की भूमि अभिलेख स्थिति को अन्य राज्यों की तुलना में बेहतर बताया। उन्होंने कहा कि डिजिटल तकनीक से सर्वे कार्य अब अधिक तेज, सटीक और पारदर्शी हो चुका है।
जोशी ने बताया कि डिजिटल सर्वेक्षण से अद्यतन नक्शों की उपलब्धता सुनिश्चित होगी, जिससे भू-विवाद घटेंगे और शहरी नियोजन भी व्यवस्थित होगा।
उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार सभी राज्यों को तकनीकी और वित्तीय सहायता दे रही है ताकि भू अभिलेख प्रणाली अधिक पारदर्शी और भरोसेमंद बन सके।
बैठक में मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव सुबोध कुमार सिंह, भारत सरकार के संयुक्त सचिव कुणाल सत्यार्थी, राज्य के राजस्व सचिव अविनाश चंपावत और भू-अभिलेख निदेशक विनीत नंदनवार सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।
