CBSE भाषा नीति को लेकर शिक्षा मंत्रालय ने महत्वपूर्ण स्पष्टीकरण जारी किया है। अब वर्तमान में कक्षा 7, 8 और 9 में अध्ययन कर रहे विद्यार्थियों को अपनी चुनी हुई भाषा बदलने की आवश्यकता नहीं होगी। जिन्होंने पहले से दो विदेशी भाषाओं का चयन किया है, वे कक्षा 10 तक उसी भाषा संयोजन के साथ अपनी पढ़ाई पूरी कर सकेंगे।
भविष्य के छात्रों के लिए लागू होगी नई व्यवस्था
मंत्रालय के अनुसार, तीन-भाषा फॉर्मूले के तहत दो भारतीय भाषाएं पढ़ने की अनिवार्यता केवल भविष्य में कक्षा 6 में प्रवेश लेने वाले छात्रों पर लागू होगी। पहले से पढ़ रहे विद्यार्थियों पर CBSE भाषा नीति को पूर्व प्रभाव से लागू नहीं किया जाएगा। इससे लाखों छात्रों और स्कूलों को अनावश्यक बदलाव से राहत मिलेगी।
सरकार ने भ्रम दूर करने के लिए जारी किया स्पष्टीकरण
शिक्षा मंत्रालय ने साफ किया कि यह किसी प्रकार का यू-टर्न नहीं है। अधिकारियों का कहना है कि नीति पहले से मौजूद थी, लेकिन इसे लेकर भ्रम की स्थिति बन गई थी। इसी कारण आधिकारिक रूप से स्थिति स्पष्ट की गई, ताकि अभिभावकों और छात्रों के बीच गलतफहमी समाप्त हो सके।
केवल सीमित संख्या के छात्र होंगे प्रभावित
हर साल लगभग 24 लाख विद्यार्थी CBSE की 10वीं बोर्ड परीक्षा देते हैं। इनमें से करीब 30 हजार छात्रों ने दो विदेशी भाषाओं का विकल्प चुना है। यानी अधिकांश छात्र पहले से ही तीन-भाषा व्यवस्था का पालन कर रहे हैं। CBSE भाषा नीति का यह स्पष्टीकरण मुख्य रूप से उन्हीं छात्रों के लिए राहत लेकर आया है जिन्होंने विदेशी भाषाओं का चयन किया था।
मई 2026 के सर्कुलर के बाद बढ़ा था विवाद
राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा (NCF) के तहत जारी सर्कुलर में 2026-27 सत्र से कक्षा 9 में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों के लिए दो भारतीय भाषाएं पढ़ना अनिवार्य करने की बात कही गई थी। इसके बाद कई अभिभावकों और छात्रों ने चिंता जताई और मामला न्यायिक प्रक्रिया तक पहुंच गया।
जल्द जारी होंगे विस्तृत दिशा-निर्देश
शिक्षा मंत्रालय ने बताया कि CBSE भाषा नीति को लेकर विस्तृत और औपचारिक आदेश जल्द जारी किए जाएंगे। इससे सभी स्कूलों को स्पष्ट दिशा-निर्देश मिलेंगे और प्रवेश प्रक्रिया के दौरान किसी प्रकार का भ्रम नहीं रहेगा। मंत्रालय का उद्देश्य नीति को सुचारु रूप से लागू करना और छात्रों के हितों की रक्षा करना है।
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