छत्तीसगढ़ में सरकारी सेवाओं से जुड़ी समस्याओं को प्रशासन तक पहुंचाना अब आसान हुआ है। राज्य सरकार की सीएम हेल्पलाइन 1076 के माध्यम से नागरिक घर बैठे अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि हर शिकायत पर गंभीरता से कार्रवाई हो। साथ ही, लोगों को केवल शिकायत बंद होने की सूचना नहीं, बल्कि समस्या का वास्तविक समाधान मिलना चाहिए।
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को दिए स्पष्ट निर्देश
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने हेल्पलाइन और प्रशासनिक कामकाज की उच्चस्तरीय समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने कहा कि आम नागरिकों को अपनी समस्या के लिए बार-बार सरकारी कार्यालयों में नहीं जाना पड़े।
उन्होंने अच्छे काम करने वाले अधिकारियों की सराहना करने और उन्हें प्रोत्साहित करने की बात कही। वहीं, लगातार लापरवाही करने वाले अधिकारियों की जवाबदेही तय करने के निर्देश भी दिए। मुख्यमंत्री के अनुसार, शिकायतों का समाधान संवेदनशीलता और तय समय-सीमा में होना चाहिए।
24 घंटे और सातों दिन मिलती है शिकायत की सुविधा
राज्य शासन का टोल-फ्री नंबर 1076 नागरिकों को सरकारी सेवाओं से जुड़ी शिकायत दर्ज कराने की सुविधा देता है। इसका कॉल सेंटर सप्ताह के सातों दिन और 24 घंटे चालू रहता है।
इस व्यवस्था में राज्य के 49 विभागों के करीब 8 हजार अधिकारी जुड़े हुए हैं। इसके अलावा, 1195 श्रेणियों में शिकायतों के निराकरण के लिए समय-सीमा निर्धारित की गई है। इससे अलग-अलग विभागों की जिम्मेदारी तय करने में मदद मिलती है।
2.45 लाख से अधिक शिकायतें हुईं दर्ज
उपलब्ध सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, सीएम हेल्पलाइन 1076 पर अब तक 2 लाख 45 हजार 376 शिकायतें दर्ज की गई हैं। इनमें से 2 लाख 10 हजार 649 शिकायतों का निराकरण किया जा चुका है।
वहीं, 34 हजार 727 शिकायतों पर कार्रवाई जारी है। इस तरह कुल शिकायतों में से 85.85 प्रतिशत का समाधान हो चुका है। ये आंकड़े हेल्पलाइन के जरिए दर्ज शिकायतों और उन पर हुई कार्रवाई की जानकारी देते हैं।
किन समस्याओं की शिकायत कर सकते हैं नागरिक?
इस हेल्पलाइन पर रोजमर्रा की कई सरकारी सेवाओं से जुड़ी समस्याएं दर्ज कराई जा सकती हैं। इनमें प्रमुख रूप से ये विषय शामिल हैं:
- बिजली: खराब ट्रांसफार्मर, बिजली कटौती और गलत बिल से जुड़ी शिकायतें।
- राजस्व: नामांतरण, खाता विभाजन, फौती और सीमांकन में देरी।
- सरकारी दस्तावेज: निवास और जाति प्रमाण पत्र बनने में देरी या आवेदन निरस्त होने की समस्या।
- प्रशासनिक कार्य: अधिकारियों द्वारा सुनवाई नहीं करना या शिकायत पर कार्रवाई न होना।
- जनहित की सेवाएं: राशन कार्ड, पेंशन, स्वास्थ्य, शिक्षा, पेयजल और सड़क से जुड़ी समस्याएं।
अलग-अलग जिलों में शिकायतों पर हुई कार्रवाई
सीएम हेल्पलाइन 1076 पर दर्ज शिकायतों के बाद कई जिलों में लोगों को राहत मिली है। जांजगीर-चांपा जिले के पामगढ़ क्षेत्र के ग्राम भवतरा में देवेंद्र दिनकर के राशन कार्ड की त्रुटि सुधारी गई। इसके बाद उनका कार्ड फिर सक्रिय हुआ और उन्हें नियमित राशन मिलने लगा।
इसी तरह, कांकेर जिले के दुर्गूकोंदल क्षेत्र के ग्राम हड़फड़ में खराब सोलर पंप की मरम्मत की गई। गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही जिले में अवैध रेत और गिट्टी परिवहन के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 8 ट्रैक्टर जब्त किए गए।
महासमुंद जिले के बसना क्षेत्र में खिरोद कुमार साव की इलेक्ट्रिक वाहन सब्सिडी से जुड़ी लंबित समस्या का समाधान किया गया। वहीं, जशपुर जिले के तपकरा में त्रिपुरारी शर्मा की वृद्धावस्था पेंशन बहाल की गई। पेयजल आपूर्ति के लिए नया मोटर लगाए जाने से 200 परिवारों को भी राहत मिली।
इसके अलावा, सरगुजा जिले के ग्राम करिया की छात्रा आराधना सिंह के आधार कार्ड में जन्मतिथि सुधारी गई। इससे उनकी उच्च शिक्षा से जुड़ी प्रक्रिया आसान हुई।
शिकायत दर्ज होने के बाद मिलती है निगरानी की सुविधा
इस डिजिटल व्यवस्था के तहत शिकायत दर्ज होने पर नागरिक को एक यूनिक रजिस्ट्रेशन नंबर दिया जाता है। इसके माध्यम से शिकायत की पहचान और उस पर हुई कार्रवाई की निगरानी की जा सकती है।
पहले छोटी समस्याओं के लिए भी लोगों को कई बार सरकारी कार्यालयों के चक्कर लगाने पड़ते थे। अब फोन के जरिए शिकायत दर्ज कराने की सुविधा से प्रशासन तक अपनी बात पहुंचाना आसान हुआ है। साथ ही, नियमित निगरानी से संबंधित विभागों की जवाबदेही तय करने में मदद मिलती है।
सुशासन और पारदर्शी व्यवस्था की ओर कदम
सीएम हेल्पलाइन 1076 का उद्देश्य सरकारी सेवाओं को नागरिकों के लिए सुलभ बनाना और उनकी समस्याओं का समय पर समाधान करना है। यह पहल प्रशासन और आम जनता के बीच संवाद का एक माध्यम बन रही है।
राशन कार्ड, पेंशन, बिजली और पेयजल जैसी बुनियादी सेवाओं से जुड़ी शिकायतों पर कार्रवाई के उदाहरण इस व्यवस्था की उपयोगिता को दिखाते हैं। हालांकि, इसकी सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि हर शिकायत का वास्तविक और संतोषजनक समाधान हो।
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