देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा एक बार फिर विवादों में है। NEET Paper Leak मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में नई याचिका दायर की गई है, जिसमें परीक्षा को तुरंत कंप्यूटर आधारित टेस्ट यानी CBT मोड में कराने की मांग की गई है। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि मौजूदा पेन-पेपर सिस्टम अब सुरक्षित नहीं रह गया है।
लगातार सामने आ रहे पेपर लीक मामलों ने लाखों छात्रों और अभिभावकों की चिंता बढ़ा दी है। इसी वजह से अदालत से जल्द हस्तक्षेप करने की अपील की गई है।
डिजिटल परीक्षा प्रणाली लागू करने पर जोर
याचिका में कहा गया है कि NEET Paper Leak जैसी घटनाओं को रोकने के लिए डिजिटल परीक्षा प्रणाली सबसे प्रभावी विकल्प हो सकती है। कंप्यूटर आधारित परीक्षा में प्रश्नपत्र सुरक्षित सर्वर और डिजिटल कोड के जरिए भेजे जाते हैं, जिससे लीक की संभावना काफी कम हो जाती है।
इसके अलावा, बायोमेट्रिक पहचान और AI आधारित मॉनिटरिंग जैसी तकनीकों का उपयोग परीक्षा प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी बना सकता है।
NTA की कार्यप्रणाली पर उठे सवाल
सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका में नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी NTA की कार्यप्रणाली पर भी गंभीर सवाल उठाए गए हैं। याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया कि बार-बार हो रहे NEET Paper Leak मामलों ने एजेंसी की विश्वसनीयता को कमजोर किया है।
याचिका में मांग की गई है कि NTA की जगह एक नई स्वतंत्र संस्था बनाई जाए, जो कानूनी रूप से जवाबदेह और पूरी तरह पारदर्शी हो।
21 जून का री-टेस्ट ऑनलाइन कराने की मांग
याचिकाकर्ताओं ने अदालत से अपील की है कि 21 जून को प्रस्तावित री-टेस्ट पेन-पेपर मोड में न कराकर ऑनलाइन आयोजित कराया जाए। उनका कहना है कि इससे छात्रों को निष्पक्ष परीक्षा का भरोसा मिलेगा और NEET Paper Leak जैसे विवादों से बचा जा सकेगा।
साथ ही, भविष्य में सभी राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाओं के लिए समयबद्ध डिजिटल व्यवस्था लागू करने की मांग भी की गई है।
उच्च स्तरीय समिति और CBI जांच की मांग
याचिका में एक हाई-लेवल मॉनिटरिंग कमेटी बनाने की भी मांग उठी है। इसमें रिटायर्ड जज, साइबर एक्सपर्ट, वैज्ञानिक और शिक्षाविदों को शामिल करने का सुझाव दिया गया है।
इसके अलावा, NEET Paper Leak में शामिल आरोपियों और कोचिंग संस्थानों के खिलाफ फास्ट-ट्रैक जांच कराने की अपील की गई है। CBI से चार सप्ताह के भीतर स्टेटस रिपोर्ट पेश करने की मांग भी की गई है।
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