बिहार में राबड़ी देवी सुरक्षा विवाद नया राजनीतिक मुद्दा बनकर उभरा है। पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने अपने सरकारी आवास पर तैनात सुरक्षाकर्मियों को वापस भेजकर राज्य सरकार के फैसले पर असहमति जताई है। इस घटनाक्रम के बाद सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच आरोप-प्रत्यारोप का दौर तेज हो गया है।
राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह मामला केवल सुरक्षा व्यवस्था तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका सीधा असर राज्य की राजनीतिक गतिविधियों पर भी पड़ सकता है।
आवास के बाहर सुरक्षा हटने से चर्चा का विषय बना मामला
शनिवार को राबड़ी देवी के सरकारी आवास के बाहर सुरक्षा कर्मियों की अनुपस्थिति ने लोगों का ध्यान आकर्षित किया। आमतौर पर जहां सुरक्षा व्यवस्था दिखाई देती थी, वहां सन्नाटा देखने को मिला। इसी के साथ राबड़ी देवी सुरक्षा विवाद को लेकर चर्चाओं का दौर शुरू हो गया।
सूत्रों के अनुसार, सुरक्षा व्यवस्था में बदलाव के विरोध में यह कदम उठाया गया है। विपक्षी दल इसे सम्मान और राजनीतिक गरिमा से जुड़ा मुद्दा बता रहे हैं।
राजद ने सरकार पर साधा निशाना
राष्ट्रीय जनता दल ने इस पूरे घटनाक्रम पर सरकार को घेरते हुए आरोप लगाया कि विपक्षी नेताओं को लगातार दबाव में लाने की कोशिश की जा रही है। पार्टी नेताओं का कहना है कि राबड़ी देवी सुरक्षा विवाद प्रशासनिक निर्णय से अधिक राजनीतिक संदेश देने वाला कदम प्रतीत होता है।
राजद का दावा है कि कभी आवास खाली कराने का दबाव बनाया जा रहा है तो कभी सुरक्षा व्यवस्था में बदलाव कर विपक्षी नेताओं को असहज करने की कोशिश हो रही है। पार्टी ने इसे लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ बताया है।
लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी की सुरक्षा में हुआ बदलाव
राज्य सुरक्षा समिति की सिफारिशों के बाद सरकार ने पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव की सुरक्षा श्रेणी में बदलाव किया है। पहले उन्हें जेड प्लस स्तर की सुरक्षा प्राप्त थी, लेकिन अब विशेष सुरक्षा दल (एसएसजी) के तहत नई व्यवस्था लागू की गई है।
इसी निर्णय के बाद राबड़ी देवी सुरक्षा विवाद ने राजनीतिक रंग पकड़ लिया। विपक्ष का कहना है कि यह फैसला अचानक लिया गया, जबकि सरकार इसे सुरक्षा समीक्षा प्रक्रिया का हिस्सा बता रही है।
नई सुरक्षा व्यवस्था में क्या मिलेगी सुविधा?
नई व्यवस्था के तहत राबड़ी देवी को हाउस गार्ड, महिला अंगरक्षक, वर्दीधारी सुरक्षा कर्मी, बुलेटप्रूफ वाहन, पायलट और एस्कॉर्ट वाहन जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। हालांकि इसके बावजूद राबड़ी देवी सुरक्षा विवाद को लेकर राजनीतिक बयानबाजी जारी है।
राजनीतिक पर्यवेक्षकों का मानना है कि आने वाले दिनों में यह मुद्दा बिहार की राजनीति में और अधिक चर्चा का विषय बन सकता है।
यह भी पढ़ें: परिसीमन विधेयक पर केंद्र सरकार की तैयारी, बदल सकती है सीटों की तस्वीर
Monsoon Updates: केरल से बढ़ा मानसून, कई राज्यों में अलर्ट
CGPSC जांच में ईडी का बड़ा एक्शन: दस्तावेजों की बरामदगी से बढ़ी मुश्किलें
