Raja Raghuvanshi Murder Case में मुख्य आरोपी सोनम रघुवंशी को फिलहाल राहत मिलती दिख रही है। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी जमानत पर तत्काल रोक लगाने से इनकार कर दिया है। हालांकि शीर्ष अदालत ने स्पष्ट किया कि हाईकोर्ट के फैसले को लेकर उसके मन में कई प्रारंभिक सवाल हैं। अदालत ने मेघालय सरकार की याचिका पर नोटिस जारी करते हुए सभी पक्षों से जवाब मांगा है। अब इस बहुचर्चित मामले की अगली सुनवाई पर सभी की नजरें टिकी हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला सुनाया?
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि Raja Raghuvanshi Murder Case में सोनम रघुवंशी पहले ही जेल से रिहा हो चुकी हैं। ऐसे में इस स्तर पर उनकी जमानत पर रोक लगाना उचित नहीं होगा। हालांकि अदालत ने यह भी कहा कि हाईकोर्ट द्वारा दिए गए आदेश की कानूनी वैधता पर विस्तृत सुनवाई की जाएगी।
न्यायालय ने संकेत दिया कि यदि जमानत केवल तकनीकी कारणों के आधार पर दी गई है, तो इस पहलू की गहन जांच जरूरी होगी।
मेघालय सरकार ने क्यों उठाया विरोध?
सुनवाई के दौरान मेघालय सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने हाईकोर्ट के फैसले का कड़ा विरोध किया। उन्होंने कहा कि यह एक गंभीर हत्या का मामला है और आरोपी को सिर्फ एक टाइपिंग त्रुटि के आधार पर जमानत देना न्यायसंगत नहीं है।
सरकार ने अदालत को बताया कि Raja Raghuvanshi Murder Case में 94 गवाह हैं और ट्रायल जारी है। ऐसे में जमानत से मुकदमे की प्रक्रिया प्रभावित होने की आशंका बनी रह सकती है।
टाइपिंग की गलती पर क्यों छिड़ी कानूनी बहस?
धारा 103 की जगह 403 लिखने का विवाद
सरकार ने बताया कि गिरफ्तारी दस्तावेजों में भारतीय न्याय संहिता की धारा 103(1) की जगह गलती से धारा 403(1) लिख दी गई थी। जबकि भारतीय न्याय संहिता में धारा 403 का कोई अस्तित्व नहीं है।
सरकार का कहना है कि यह सिर्फ टाइपिंग की त्रुटि थी। गिरफ्तारी के समय आरोपी को हत्या के आरोप और गिरफ्तारी के कारण स्पष्ट रूप से बता दिए गए थे। इसलिए केवल इस आधार पर जमानत देना उचित नहीं माना जा सकता।
बचाव पक्ष ने क्या दलील रखी?
सोनम रघुवंशी की ओर से पेश अधिवक्ता ने कहा कि गिरफ्तारी के समय कानूनी प्रक्रिया का पूरी तरह पालन नहीं किया गया। उन्होंने यह भी बताया कि सोनम को जमानत की कड़ी शर्तों का पालन करना होगा और उन्हें शिलांग में ही रहना है।
बचाव पक्ष ने दलील दी कि मुकदमे की सुनवाई शुरू हो चुकी है। ऐसे में आरोपी को लगातार जेल में रखना आवश्यक नहीं है।
एक नजर में पूरा अपडेट
- Raja Raghuvanshi Murder Case में सुप्रीम कोर्ट ने जमानत पर तत्काल रोक नहीं लगाई।
- हाईकोर्ट के फैसले पर अदालत ने प्रारंभिक सवाल उठाए।
- मेघालय सरकार की याचिका पर नोटिस जारी किया गया।
- टाइपिंग की गलती को लेकर कानूनी विवाद सामने आया।
- मामले में 94 गवाह हैं और ट्रायल जारी है।
- अगली सुनवाई में जमानत आदेश की वैधता पर विस्तार से विचार होगा।
क्या है पूरा मामला?
Raja Raghuvanshi Murder Case की शुरुआत मई 2025 में हुई थी। राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी की शादी 12 मई को हुई थी। शादी के कुछ दिन बाद दोनों हनीमून के लिए मेघालय गए, लेकिन 23 मई के बाद दोनों लापता हो गए।
2 जून को राजा रघुवंशी का शव एक गहरी खाई से बरामद हुआ। इसके बाद 8 जून को सोनम उत्तर प्रदेश में मिलीं। जांच के दौरान मेघालय पुलिस ने दावा किया कि यह हत्या पहले से बनाई गई साजिश का हिस्सा थी, जिसमें सोनम, उनके कथित प्रेमी राज कुशवाहा और अन्य आरोपी शामिल थे।
पुलिस इस मामले में 700 से अधिक पन्नों की चार्जशीट दाखिल कर चुकी है और इसे सुनियोजित हत्या का मामला बता चुकी है।
अब आगे क्या होगा?
सुप्रीम कोर्ट अब मेघालय सरकार की याचिका पर विस्तृत सुनवाई करेगा। अदालत यह तय करेगी कि हाईकोर्ट द्वारा तकनीकी आधार पर दी गई जमानत कानूनी रूप से सही थी या नहीं। फिलहाल सोनम रघुवंशी जमानत पर बाहर रहेंगी, लेकिन अंतिम निर्णय आगामी सुनवाई के बाद सामने आएगा।
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