लोक निर्माण विभाग के सचिव मुकेश कुमार बंसल ने समीक्षा बैठक की। आरओबी आरयूबी परियोजनाओं की प्रगति पर विस्तार से चर्चा हुई। बैठक मंत्रालय में आयोजित हुई।
बैठक में लोक निर्माण विभाग और रेलवे के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। सचिव ने बेहतर समन्वय के साथ कार्य करने के निर्देश दिए।
मुख्य बातें
- आरओबी और आरयूबी परियोजनाओं की समीक्षा हुई।
- निर्माण कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए गए।
- लंबित परियोजनाओं को जल्द शुरू करने पर जोर रहा है।
- भूमि और अतिक्रमण संबंधी बाधाएं हटेंगी।
- यूटिलिटी शिफ्टिंग में तेजी लाई जाएगी।
- हर तीन महीने में प्रगति की समीक्षा होगी।
आरओबी आरयूबी कार्यों से मिलेगी राहत
सचिव ने कहा कि निर्माण कार्यों में अनावश्यक देरी नहीं होनी चाहिए। इसलिए सभी विभाग मिलकर समयबद्ध तरीके से काम करें।
उन्होंने कार्यस्थलों पर आने वाली बाधाएं जल्द दूर करने को कहा। अप्रारंभ परियोजनाओं को भी जल्द शुरू करने के निर्देश दिए।
भूमि व्यपवर्तन, नामांतरण और भू-अर्जन की प्रक्रिया प्राथमिकता से पूरी होगी। इससे निर्माण कार्यों की रफ्तार बढ़ेगी।
आरओबी आरयूबी परियोजनाओं की होगी निगरानी
आरओबी आरयूबी परियोजनाओं की नियमित मॉनिटरिंग की जाएगी।
जरूरत वाले स्थानों पर संयुक्त निरीक्षण होगा। इसके अलावा ड्राइंग और डिजाइन का काम भी तेजी से पूरा किया जाएगा।
निर्माण कार्यों पर रहेगा विशेष फोकस
सचिव ने कहा कि परियोजनाएं पूरी होने से लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। रेलवे फाटकों पर जाम की समस्या कम होगी।
साथ ही माल परिवहन भी अधिक तेज और सुरक्षित बनेगा। इससे आवागमन पहले से बेहतर होगा।
उन्होंने यूटिलिटी शिफ्टिंग के कार्यों में तेजी लाने को कहा। देरी होने पर निर्माण कार्य प्रभावित नहीं होने चाहिए।
समय पर पूरे होंगे विकास कार्य
सचिव ने कहा कि आरओबी आरयूबी परियोजनाएं राज्य की महत्वपूर्ण अधोसंरचना योजनाएं हैं।
इसलिए सभी लंबित मामलों का समय पर समाधान किया जाए।
उन्होंने अधिकारियों को हर तीन महीने में समीक्षा बैठक करने के निर्देश दिए। इससे परियोजनाओं की प्रगति पर लगातार नजर रखी जाएगी।
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