सोनम वांगचुक अनशन 26 दिनों तक जारी रहने के बाद समाप्त हो गया। सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने वीडियो संदेश जारी कर बताया कि सरकार से लिखित आश्वासन मिलने के बाद उन्होंने यह निर्णय लिया। इस घटनाक्रम के बाद परीक्षा सुधार और छात्रों के अधिकारों को लेकर नई चर्चा शुरू हो गई है।
उन्होंने बताया कि पिछले दो दिनों से सरकार के साथ लगातार बातचीत चल रही थी। शुरुआत में केवल मौखिक भरोसा दिया गया था। हालांकि, उन्होंने स्पष्ट किया कि लिखित आश्वासन मिलने के बाद ही अनशन समाप्त किया जाएगा। अंततः सरकार ने उनकी प्रमुख मांगों को लिखित रूप में स्वीकार कर लिया।
मुख्य बातें
- 26 दिन बाद अनशन समाप्त किया गया।
- सरकार ने तीन प्रमुख मांगों पर लिखित सहमति दी।
- छात्रों के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होगी।
- पीड़ित परिवारों को मुआवजा देने का भरोसा मिला।
- परीक्षा सुधार पर संसद में विस्तृत चर्चा होगी।
सोनम वांगचुक अनशन के बाद सरकार ने क्या-क्या आश्वासन दिए?
सरकार ने भरोसा दिया कि जंतर-मंतर पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने वाले और संसद मार्च में शामिल छात्रों पर एफआईआर दर्ज नहीं होगी। इसके अलावा, पेपर लीक से प्रभावित परिवारों को उचित मुआवजा देने की बात भी स्वीकार की गई।
सरकार ने यह भी आश्वासन दिया कि संसद में परीक्षा प्रणाली, पेपर लीक और शिक्षा सुधार से जुड़े मुद्दों पर व्यापक चर्चा होगी। इससे भविष्य में पारदर्शी और जवाबदेह परीक्षा व्यवस्था बनाने की दिशा में कदम बढ़ाने की उम्मीद जताई जा रही है।
केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा, जितेंद्र सिंह और लद्दाख एपेक्स बॉडी के प्रतिनिधियों ने सोनम वांगचुक से मुलाकात की। वहीं, विभिन्न राजनीतिक दलों के लगभग 65 सांसदों ने भी उनसे अनशन समाप्त करने की अपील की थी।
सोनम वांगचुक अनशन पर शिक्षा मंत्री के इस्तीफे को लेकर क्या बोले?
सोनम वांगचुक अनशन समाप्त करने के बाद उन्होंने कहा कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर सरकार ने कोई निश्चित आश्वासन नहीं दिया। उन्होंने यह भी कहा कि लंबे समय तक भूख हड़ताल जारी रखने से उनके स्वास्थ्य पर गंभीर असर पड़ सकता था।
उन्होंने बताया कि हजारों समर्थकों ने उनसे आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए स्वस्थ रहने की अपील की थी। इसलिए उन्होंने लिखित आश्वासन मिलने के बाद संघर्ष के अगले चरण की तैयारी का फैसला लिया।
एक नजर में
- सरकार ने तीन लिखित आश्वासन दिए।
- छात्रों के खिलाफ केस दर्ज नहीं होंगे।
- पीड़ित परिवारों को मुआवजा मिलेगा।
- संसद में परीक्षा सुधार पर बहस होगी।
- आंदोलन को समर्थन देने वालों का आभार जताया गया।
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