छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा विकसित शिकायत निवारण प्रणाली 1076 का मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने विस्तार से अवलोकन किया। इस दौरान उन्होंने शिकायत पंजीकरण, मॉनिटरिंग और समाधान प्रक्रिया की समीक्षा की। सरकार का उद्देश्य हर नागरिक की समस्या का समयबद्ध और प्रभावी समाधान सुनिश्चित करना है।
कॉलर से सीधा संवाद बना चर्चा का विषय
निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री ने रायपुर निवासी श्री पूनाराम ठाकरे से सीधे बात की, जिन्होंने आय प्रमाण पत्र से संबंधित शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत निवारण प्रणाली के माध्यम से मुख्यमंत्री का यह सीधा संवाद पारदर्शिता और संवेदनशील प्रशासन का उदाहरण माना जा रहा है।
बहु-स्तरीय डिजिटल सिस्टम से निगरानी
राज्य की शिकायत निवारण प्रणाली में हजारों अधिकारियों को अलग-अलग स्तरों पर जोड़ा गया है। ब्लॉक, जिला और राज्य स्तर पर शिकायतों की सतत निगरानी की जाती है। डिजिटल डैशबोर्ड के माध्यम से प्रत्येक शिकायत की स्थिति पर नजर रखी जाती है, जिससे समाधान प्रक्रिया तेज होती है।
पारदर्शिता और जवाबदेही पर फोकस
मुख्यमंत्री ने कहा कि शिकायत निवारण प्रणाली का मुख्य उद्देश्य पारदर्शी और जवाबदेह प्रशासन को बढ़ावा देना है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि किसी भी शिकायत को लंबित न रखा जाए और नागरिकों को समय पर समाधान मिले।
युवाओं की भागीदारी से बढ़ी कार्यक्षमता
इस प्रणाली के संचालन में स्थानीय युवाओं को रोजगार मिला है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इससे न केवल सेवा गुणवत्ता में सुधार हुआ है, बल्कि युवाओं को डिजिटल प्रशासन का हिस्सा बनने का अवसर भी मिला है।
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