मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। इन विष्णुदेव साय कैबिनेट फैसले का उद्देश्य कृषि क्षेत्र को मजबूत करना, सार्वजनिक परिवहन का विस्तार करना और राज्य की आर्थिक गतिविधियों को नई गति देना है।
किसानों को मिलेगा 15 हजार रुपये प्रति एकड़ प्रोत्साहन
बैठक में खरीफ 2026 से फसल विविधीकरण को बढ़ावा देने के लिए बड़ा निर्णय लिया गया। धान के स्थान पर दलहन, तिलहन, मक्का, कोदो, कुटकी, रागी और कपास की खेती करने वाले किसानों को प्रति एकड़ 15 हजार रुपये की सहायता दी जाएगी। यह विष्णुदेव साय कैबिनेट फैसले किसानों की आय बढ़ाने और कृषि क्षेत्र में संतुलन स्थापित करने की दिशा में अहम माने जा रहे हैं।
CSPTCL के IPO से निवेशकों को मिलेगा अवसर
मंत्रिपरिषद ने छत्तीसगढ़ स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड को IPO के माध्यम से शेयर बाजार में सूचीबद्ध करने की सैद्धांतिक मंजूरी दी है। इस विष्णुदेव साय कैबिनेट फैसले से कंपनी की वित्तीय पारदर्शिता बढ़ेगी और आम निवेशकों को राज्य की ऊर्जा परियोजनाओं में भागीदारी का अवसर मिलेगा।
240 इलेक्ट्रिक बसों से बदलेगी शहरी परिवहन व्यवस्था
प्रधानमंत्री ई-बस सेवा योजना के तहत रायपुर, दुर्ग-भिलाई, बिलासपुर और कोरबा में 240 इलेक्ट्रिक बसों के संचालन का मार्ग प्रशस्त हुआ है। इन विष्णुदेव साय कैबिनेट फैसले से यात्रियों को सुरक्षित, आधुनिक और पर्यावरण-अनुकूल परिवहन सुविधा उपलब्ध होगी, साथ ही प्रदूषण में भी कमी आएगी।
योग, खाद्य सुरक्षा और नवा रायपुर विकास पर जोर
कैबिनेट ने योग विषय को चिकित्सा शिक्षा विभाग के अधीन लाने का निर्णय लिया है। इसके अलावा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत चना वितरण की निरंतरता बनाए रखने और नवा रायपुर में भूमि क्रय पर स्टाम्प ड्यूटी छूट की अवधि बढ़ाने को भी मंजूरी दी गई है।
खनन क्षेत्र में तकनीक आधारित निगरानी होगी अनिवार्य
खनिज परिवहन में RFID टैग और वाहन ट्रैकिंग प्रणाली लागू करने का फैसला भी बैठक का महत्वपूर्ण हिस्सा रहा। ऐसे विष्णुदेव साय कैबिनेट फैसले अवैध खनन पर रोक लगाने, पारदर्शिता बढ़ाने और राज्य के राजस्व में वृद्धि सुनिश्चित करने में सहायक साबित होंगे।
छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था को मिलेगा लाभ
विशेषज्ञों का मानना है कि कृषि, ऊर्जा, परिवहन और खनन क्षेत्रों से जुड़े ये निर्णय राज्य के समग्र विकास को नई गति देंगे। सरकार की यह पहल रोजगार, निवेश और आधारभूत ढांचे के विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है।
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। इन विष्णुदेव साय कैबिनेट फैसले का उद्देश्य कृषि क्षेत्र को मजबूत करना, सार्वजनिक परिवहन का विस्तार करना और राज्य की आर्थिक गतिविधियों को नई गति देना है।
किसानों को मिलेगा 15 हजार रुपये प्रति एकड़ प्रोत्साहन
बैठक में खरीफ 2026 से फसल विविधीकरण को बढ़ावा देने के लिए बड़ा निर्णय लिया गया। धान के स्थान पर दलहन, तिलहन, मक्का, कोदो, कुटकी, रागी और कपास की खेती करने वाले किसानों को प्रति एकड़ 15 हजार रुपये की सहायता दी जाएगी। यह विष्णुदेव साय कैबिनेट फैसले किसानों की आय बढ़ाने और कृषि क्षेत्र में संतुलन स्थापित करने की दिशा में अहम माने जा रहे हैं।
CSPTCL के IPO से निवेशकों को मिलेगा अवसर
मंत्रिपरिषद ने छत्तीसगढ़ स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड को IPO के माध्यम से शेयर बाजार में सूचीबद्ध करने की सैद्धांतिक मंजूरी दी है। इस विष्णुदेव साय कैबिनेट फैसले से कंपनी की वित्तीय पारदर्शिता बढ़ेगी और आम निवेशकों को राज्य की ऊर्जा परियोजनाओं में भागीदारी का अवसर मिलेगा।
240 इलेक्ट्रिक बसों से बदलेगी शहरी परिवहन व्यवस्था
प्रधानमंत्री ई-बस सेवा योजना के तहत रायपुर, दुर्ग-भिलाई, बिलासपुर और कोरबा में 240 इलेक्ट्रिक बसों के संचालन का मार्ग प्रशस्त हुआ है। इन विष्णुदेव साय कैबिनेट फैसले से यात्रियों को सुरक्षित, आधुनिक और पर्यावरण-अनुकूल परिवहन सुविधा उपलब्ध होगी, साथ ही प्रदूषण में भी कमी आएगी।
योग, खाद्य सुरक्षा और नवा रायपुर विकास पर जोर
कैबिनेट ने योग विषय को चिकित्सा शिक्षा विभाग के अधीन लाने का निर्णय लिया है। इसके अलावा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत चना वितरण की निरंतरता बनाए रखने और नवा रायपुर में भूमि क्रय पर स्टाम्प ड्यूटी छूट की अवधि बढ़ाने को भी मंजूरी दी गई है।
खनन क्षेत्र में तकनीक आधारित निगरानी होगी अनिवार्य
खनिज परिवहन में RFID टैग और वाहन ट्रैकिंग प्रणाली लागू करने का फैसला भी बैठक का महत्वपूर्ण हिस्सा रहा। ऐसे विष्णुदेव साय कैबिनेट फैसले अवैध खनन पर रोक लगाने, पारदर्शिता बढ़ाने और राज्य के राजस्व में वृद्धि सुनिश्चित करने में सहायक साबित होंगे।
छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था को मिलेगा लाभ
विशेषज्ञों का मानना है कि कृषि, ऊर्जा, परिवहन और खनन क्षेत्रों से जुड़े ये निर्णय राज्य के समग्र विकास को नई गति देंगे। सरकार की यह पहल रोजगार, निवेश और आधारभूत ढांचे के विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है।
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