छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने मुंगेली जिले के विकास को गति देने के लिए ग्राम कंतेली में आयोजित कार्यक्रम के दौरान 465 करोड़ 40 लाख रुपये से अधिक की लागत वाले 77 विकास कार्यों की सौगात दी। इन परियोजनाओं के माध्यम से जिले में सड़क, सिंचाई, पेयजल, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी बुनियादी सुविधाओं को मजबूत बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है।
कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने 68 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से पूर्ण हो चुके 24 कार्यों का लोकार्पण किया। वहीं, 397 करोड़ रुपये से अधिक की लागत वाले 53 नए कार्यों का भूमिपूजन एवं शिलान्यास किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार का लक्ष्य विकास का लाभ गांव, गरीब, किसान, मजदूर, महिलाओं और युवाओं तक पहुंचाना है।
ग्रामीण अधोसंरचना को मजबूत बनाएंगी नई परियोजनाएं
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि किसी भी राज्य की प्रगति का आधार उसके गांवों की मजबूती और नागरिकों को मिलने वाली सुविधाएं होती हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के संकल्प के अनुरूप छत्तीसगढ़ सरकार भी विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण के लिए लगातार प्रयास कर रही है।
कार्यक्रम में घोषित मुंगेली में 465 करोड़ के विकास कार्य जिले की आधारभूत संरचना को बेहतर बनाने में अहम भूमिका निभाएंगे। इन योजनाओं से ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच संपर्क बेहतर होगा। साथ ही किसानों, विद्यार्थियों, व्यापारियों और आम नागरिकों को आवागमन सहित अन्य सुविधाओं का लाभ मिलेगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार की प्राथमिकता केवल निर्माण कार्य कराना नहीं, बल्कि ऐसी सुविधाएं विकसित करना है, जिनसे आम लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव आए।
143 करोड़ की लागत से बनेंगी सड़कें, पेयजल योजना पर 203 करोड़ खर्च
मुंगेली जिले में सड़क नेटवर्क को बेहतर बनाने के लिए लगभग 143 करोड़ रुपये की लागत से 25 सड़क विकास कार्यों का भूमिपूजन किया गया। इन परियोजनाओं से ग्रामीण क्षेत्रों की कनेक्टिविटी में सुधार होगा। बेहतर सड़कें विद्यार्थियों को शिक्षण संस्थानों तक पहुंचने, किसानों को अपनी उपज बाजार तक ले जाने और व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ावा देने में सहायक होंगी।
इसके अलावा अमृत मिशन 2.0 के अंतर्गत 203 करोड़ रुपये से अधिक की लागत वाली जल प्रदाय योजना का भूमिपूजन किया गया। इसका उद्देश्य क्षेत्र में पेयजल आपूर्ति व्यवस्था को मजबूत बनाना है।
जल संसाधन विभाग के 40 करोड़ रुपये से अधिक की लागत वाले 11 कार्यों का लोकार्पण भी किया गया। इन कार्यों से सिंचाई सुविधाओं के विस्तार और कृषि उत्पादन को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। सिंचाई के बेहतर साधन उपलब्ध होने से किसानों को खरीफ के साथ रबी और अन्य फसलों की खेती के अवसर भी मिल सकेंगे।
कंतेली में कॉलेज और पंचायत भवन निर्माण की घोषणा
मुख्यमंत्री ने ग्राम कंतेली में महाविद्यालय भवन और पंचायत भवन के निर्माण की घोषणा की। इसके साथ ही ग्राम देवरी में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्मृति वाटिका तथा ग्राम कोदवा से खुर्शी तक सड़क मरम्मत एवं निर्माण कार्य कराने की घोषणा भी की।
महाविद्यालय भवन बनने से क्षेत्र के विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के लिए बेहतर स्थानीय सुविधा मिल सकेगी। विशेष रूप से ग्रामीण अंचलों के युवाओं को पढ़ाई के लिए दूर जाने की आवश्यकता कम करने में यह पहल सहायक हो सकती है।
वहीं, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्मृति वाटिका नई पीढ़ी को देश की आजादी के लिए संघर्ष करने वाले वीरों के योगदान और बलिदान से परिचित कराने का माध्यम बनेगी।
15 नवंबर से शुरू होगी धान खरीदी, 3100 रुपये मिलेगा प्रति क्विंटल
मुख्यमंत्री ने किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य सरकार कृषि को लाभकारी बनाने और किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने जानकारी दी कि प्रदेश में 15 नवंबर 2026 से समर्थन मूल्य पर धान खरीदी शुरू होगी।
इस वर्ष किसानों से प्रति एकड़ 21 क्विंटल तक धान की खरीदी 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से की जाएगी। धान खरीदी व्यवस्था को सुविधाजनक बनाने के लिए प्रदेश में 360 नए उपार्जन केंद्र शुरू किए गए हैं। इनके जुड़ने से कुल उपार्जन केंद्रों की संख्या लगभग 3100 हो जाएगी।
सरकार का प्रयास है कि किसानों को अपनी उपज बेचने के लिए बेहतर व्यवस्था मिले और खरीदी प्रक्रिया सुचारु रूप से संचालित हो। इससे धान उत्पादक किसानों को अपनी फसल का निर्धारित मूल्य प्राप्त करने में सुविधा होगी।
कृषक उन्नति योजना के तहत प्रति एकड़ 13,839 रुपये की सहायता
किसानों के लिए एक अन्य महत्वपूर्ण घोषणा करते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि कृषक उन्नति योजना के अंतर्गत पात्र किसानों को प्रति एकड़ 13,839 रुपये की दर से आदान सहायता राशि प्रदान की जाएगी।
मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि इस योजना का लाभ लेने के लिए किसानों को धान की निर्धारित अधिकतम मात्रा का पूरा विक्रय करना अनिवार्य नहीं होगा। यदि कोई किसान निर्धारित मात्रा से कम धान बेचता है, तब भी उसे सत्यापित रकबे और निर्धारित पात्रता के आधार पर सहायता मिल सकेगी।
इस पहल का उद्देश्य किसानों को खेती से जुड़ी आर्थिक जरूरतों में सहयोग देना है, ताकि वे अपनी परिस्थितियों के अनुसार कृषि संबंधी फैसले ले सकें। मुंगेली में 465 करोड़ के विकास कार्य और किसानों के लिए की गई ये घोषणाएं जिले में ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती देने की दिशा में महत्वपूर्ण मानी जा रही हैं।
विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण में मुंगेली की अहम भूमिका
मुख्यमंत्री ने कहा कि विकसित भारत के लक्ष्य को पूरा करने में छत्तीसगढ़ महत्वपूर्ण योगदान देगा। इसके लिए गांवों का विकास, किसानों की समृद्धि, युवाओं को शिक्षा एवं रोजगार के अवसर और महिलाओं का आर्थिक सशक्तीकरण आवश्यक है।
कंतेली में आयोजित कार्यक्रम के जरिए बुनियादी सुविधाओं के विस्तार के साथ कृषि क्षेत्र को भी प्राथमिकता दी गई। सड़क, पेयजल, सिंचाई और शिक्षा से जुड़ी परियोजनाओं के पूरा होने पर मुंगेली जिले के विकास को नई दिशा मिलने की उम्मीद है।
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