छत्तीसगढ़ में किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने एक बड़ा निर्णय लिया है। अब प्रदेश में ऐसे किसानों को भी प्रति एकड़ 13,839 रुपये की आदान सहायता मिलेगी, जो निर्धारित अधिकतम सीमा 21 क्विंटल से कम धान बेचते हैं। सरकार के इस फैसले से कम कृषि उत्पादन वाले इलाकों के किसानों को विशेष राहत मिलेगी। खासतौर पर लघु एवं सीमांत किसानों और जनजातीय क्षेत्रों में खेती करने वाले परिवारों को इसका लाभ मिलने की उम्मीद है।
मुख्यमंत्री ने 12 नवंबर को रायपुर में आयोजित प्रेस वार्ता में इस फैसले की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सरकार की प्राथमिकता है कि किसी भी किसान को कम उत्पादन के कारण आर्थिक सहायता से वंचित न होना पड़े। इसी उद्देश्य से सहायता राशि देने के प्रावधान में बदलाव किया गया है।
21 क्विंटल धान बेचने की अनिवार्यता में मिली राहत
राज्य सरकार के नए निर्णय के अनुसार, किसानों को अब प्रति एकड़ 13,839 रुपये की आदान सहायता प्राप्त करने के लिए 21 क्विंटल धान बेचना जरूरी नहीं होगा। यदि कोई किसान अपनी उपज निर्धारित अधिकतम मात्रा से कम बेचता है, तब भी उसे प्रति एकड़ के आधार पर समान सहायता राशि प्रदान की जाएगी।
छत्तीसगढ़ के कई दूरस्थ और जनजातीय इलाकों में खेती प्राकृतिक परिस्थितियों, सीमित सिंचाई संसाधनों और भौगोलिक चुनौतियों पर निर्भर रहती है। ऐसे क्षेत्रों में किसानों का उत्पादन दूसरे इलाकों की तुलना में कम हो सकता है। इस वजह से उन्हें पहले निर्धारित मात्रा के अनुसार उपज बेचने में कठिनाई होती थी।
सरकार का मानना है कि इस बदलाव से कम उत्पादकता वाले क्षेत्रों के किसानों को आर्थिक सुरक्षा मिलेगी। छत्तीसगढ़ किसान सहायता के इस नए प्रावधान से छोटे किसानों को भी अपनी कृषि जरूरतों और घरेलू खर्चों के लिए अतिरिक्त आर्थिक संबल प्राप्त हो सकेगा।
3,100 केंद्रों पर होगी धान खरीदी, 27.50 लाख किसानों को मिलेगा लाभ
मुख्यमंत्री ने बताया कि इस वर्ष राज्य में लगभग 27 लाख 50 हजार किसानों से धान खरीदी की जाएगी। इसके लिए खरीदी व्यवस्था को पहले से अधिक सुविधाजनक बनाने की तैयारी की गई है।
प्रदेश में 360 नए धान उपार्जन केंद्र शुरू किए जा रहे हैं। इनके प्रारंभ होने के बाद कुल 3,100 केंद्रों के माध्यम से किसानों की उपज खरीदी जाएगी। इससे किसानों को अपने नजदीकी केंद्रों पर धान बेचने का अवसर मिलेगा।
नए खरीदी केंद्र खुलने से दूर-दराज के गांवों के किसानों को भी सुविधा मिलेगी। उन्हें अपनी उपज बेचने के लिए लंबी दूरी तय करने की जरूरत कम पड़ेगी। इससे परिवहन खर्च और समय की बचत होने की संभावना है।
सरकार का उद्देश्य खरीदी प्रक्रिया को व्यवस्थित बनाना और किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाना है। छत्तीसगढ़ किसान सहायता के साथ खरीदी केंद्रों का विस्तार कृषि क्षेत्र को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
गन्ना किसानों के लिए भी बढ़ाई गई उपार्जन दर
धान उत्पादक किसानों के साथ-साथ राज्य सरकार ने गन्ना किसानों को भी बड़ी राहत दी है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने गन्ने की उपार्जन दर में 70 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की घोषणा की है।
पहले प्रदेश में गन्ने की उपार्जन दर 355 रुपये प्रति क्विंटल थी, जिसे अब बढ़ाकर 425 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया है। पिछले आठ वर्षों से इस दर में बदलाव नहीं हुआ था।
मुख्यमंत्री ने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित उचित एवं लाभकारी मूल्य (FRP) और राज्य सरकार की घोषित दर के बीच की अंतर राशि किसानों को गन्ना बोनस के रूप में दी जाएगी। इतना ही नहीं, पेराई सत्र 2025-26 में खरीदे गए गन्ने पर भी बढ़ी हुई दर का लाभ दिया जाएगा।
इस फैसले से गन्ना उत्पादकों की आमदनी बढ़ाने के साथ ही प्रदेश में फसल विविधीकरण को प्रोत्साहन मिलने की उम्मीद है।
15 नवंबर को धरमजयगढ़ में मनाया जाएगा जनजातीय गौरव दिवस
प्रेस वार्ता के दौरान मुख्यमंत्री ने 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा की 151वीं जयंती पर आयोजित होने वाले जनजातीय गौरव दिवस की जानकारी भी दी। इस अवसर पर रायगढ़ जिले के धरमजयगढ़ में राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा।
उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 11 से 18 नवंबर तक देशभर में जनजातीय गौरव सप्ताह मनाया जा रहा है। वर्ष 2021 में भगवान बिरसा मुंडा की जयंती को राष्ट्रीय स्तर पर जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया था।
मुख्यमंत्री ने भगवान बिरसा मुंडा के उलगुलान आंदोलन और अंग्रेजों के विरुद्ध उनके संघर्ष को याद करते हुए छत्तीसगढ़ के वीर शहीदों वीर नारायण सिंह, गेंद सिंह और वीर गुंडाधुर के बलिदान को भी नमन किया।
जनजातीय परिवारों के लिए शिक्षा और रोजगार के अवसरों का विस्तार
मुख्यमंत्री ने कहा कि जनजातीय समाज को विकास की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए केंद्र और राज्य सरकार कई योजनाओं पर काम कर रही हैं। पीएम जनमन अभियान के तहत विशेष रूप से पिछड़े 75 जनजातीय समुदायों के 12 लाख 37 हजार परिवारों तक बुनियादी सुविधाएं पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है।
इसके अलावा धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के अंतर्गत देश के लगभग 63 हजार गांवों के पांच करोड़ से अधिक लोगों को लाभान्वित करने की योजना है। छत्तीसगढ़ के 6,691 गांव भी इस अभियान में शामिल किए गए हैं।
प्रदेश में 75 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय संचालित हैं। जनजातीय बच्चों को गोंडी और हल्बी जैसी स्थानीय भाषाओं में शिक्षा उपलब्ध कराने के प्रयास किए जा रहे हैं। वहीं, ओरछा और जगरगुंडा में एजुकेशन सिटी विकसित करने की दिशा में काम जारी है।
तेंदूपत्ता संग्राहकों की आय बढ़ाने पर भी सरकार का जोर
जनजातीय परिवारों की आजीविका को मजबूत करने के लिए सरकार ने तेंदूपत्ता संग्रहण की पारिश्रमिक दर 4,000 रुपये से बढ़ाकर 5,500 रुपये प्रति मानक बोरा कर दी है। वर्ष 2025 में 12 लाख 40 हजार महिला तेंदूपत्ता संग्राहकों को चरणपादुका योजना के तहत चरणपादुका वितरित की गई।
इसके साथ ही प्रदेश में 67 प्रकार की लघु वनोपज की समर्थन मूल्य पर खरीदी की जा रही है, जिससे लगभग चार लाख संग्राहक परिवारों को लाभ मिल रहा है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का लक्ष्य किसानों, वनवासी परिवारों और जनजातीय समुदायों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना है। छत्तीसगढ़ किसान सहायता और जनजातीय कल्याण से जुड़े फैसले इसी व्यापक सोच का हिस्सा हैं।
किसान कल्याण से विकसित छत्तीसगढ़ की ओर बढ़ेगा प्रदेश
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि किसान कल्याण और जनजातीय विकास सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल हैं। प्रदेश के प्रत्येक किसान और जनजातीय परिवार तक योजनाओं का लाभ पहुंचाना सरकार की प्रतिबद्धता है।
उन्होंने विश्वास जताया कि किसानों को आर्थिक सहायता, बेहतर खरीदी व्यवस्था, गन्ने की बढ़ी हुई दर और जनजातीय क्षेत्रों में शिक्षा एवं आजीविका के अवसरों से छत्तीसगढ़ के विकास को नई गति मिलेगी। छत्तीसगढ़ किसान सहायता का नया निर्णय विशेष रूप से उन किसानों के लिए राहत लेकर आया है, जो कम उत्पादन के कारण पहले निर्धारित मात्रा में धान नहीं बेच पाते थे।
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