अतिथि शिक्षकों का मानदेय, अतिथि शिक्षक, मानदेय भुगतान

छत्तीसगढ़ में अतिथि शिक्षकों के लिए महत्वपूर्ण अपडेट सामने आया है। लोक शिक्षण संचालनालय ने मानदेय के लिए राशि जारी की है। वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 18 करोड़ 42 लाख रुपये आवंटित हुए हैं। इस राशि से छह माह का मानदेय दिया जाएगा।

प्रदेश के 25 जिलों में कार्यरत 1,535 अतिथि शिक्षकों को इसका लाभ मिलेगा। आदेश के अनुसार, प्रत्येक अतिथि शिक्षक को हर महीने 20 हजार रुपये मानदेय मिलता है। राशि का आवंटन जिला स्तर पर निर्धारित संख्या के आधार पर किया गया है।

छह माह के भुगतान के लिए 18.42 करोड़ स्वीकृत

स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत लोक शिक्षण संचालनालय ने यह आदेश जारी किया। आदेश की तारीख 18 सितंबर 2026 है। इसमें अलग-अलग जिलों के लिए राशि निर्धारित की गई है।

अतिथि शिक्षकों का मानदेय छह महीने के लिए स्वीकृत किया गया है। इससे संबंधित जिलों में कार्यरत शिक्षकों के भुगतान की प्रक्रिया आगे बढ़ सकेगी। आवंटित राशि का उपयोग निर्धारित अवधि के मानदेय भुगतान में किया जाएगा।

सरकार द्वारा तय दर के अनुसार मासिक मानदेय 20 हजार रुपये है। इसी आधार पर जिलों के लिए राशि जारी की गई है।

किन जिलों के शिक्षकों को मिलेगा लाभ?

बस्तर संभाग के सात जिलों के अतिथि शिक्षक भी इस आवंटन में शामिल हैं। बस्तर जिले के 133 शिक्षकों के लिए 1.59 करोड़ रुपये से अधिक स्वीकृत हुए हैं।

कांकेर में 126 शिक्षकों के लिए 1.51 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। कोंडागांव में 141 शिक्षकों के लिए 1.69 करोड़ रुपये जारी हुए हैं।

दंतेवाड़ा के 31 शिक्षकों के लिए 37.20 लाख रुपये मिले हैं। सुकमा और बीजापुर में 48-48 शिक्षकों के लिए 57.60 लाख रुपये स्वीकृत हुए हैं। नारायणपुर के 36 शिक्षकों के लिए 43.20 लाख रुपये आवंटित किए गए हैं।

बस्तर संभाग के सात जिलों में राशि उपलब्ध

बस्तर संभाग के सभी सात जिलों के लिए भुगतान राशि जारी की गई है। इससे संबंधित जिलों में कार्यरत अतिथि शिक्षकों को मानदेय मिल सकेगा।

आवंटन में शिक्षकों की संख्या के अनुसार राशि तय की गई है। इसलिए अलग-अलग जिलों में स्वीकृत रकम अलग है। भुगतान प्रक्रिया संबंधित विभागीय व्यवस्था के अनुसार आगे बढ़ेगी।

जिला स्तर पर जारी प्रमुख राशि:

  • बस्तर में 133 शिक्षकों के लिए 1.59 करोड़ रुपये।
  • कांकेर में 126 शिक्षकों के लिए 1.51 करोड़ रुपये।
  • कोंडागांव में 141 शिक्षकों के लिए 1.69 करोड़ रुपये।
  • दंतेवाड़ा में 31 शिक्षकों के लिए 37.20 लाख रुपये।
  • सुकमा और बीजापुर में 48-48 शिक्षकों के लिए 57.60 लाख रुपये।
  • नारायणपुर में 36 शिक्षकों के लिए 43.20 लाख रुपये।

बलरामपुर में सबसे ज्यादा शिक्षकों के लिए आवंटन

प्रदेश स्तर पर बलरामपुर जिले में सबसे अधिक 220 अतिथि शिक्षकों के लिए राशि जारी हुई है। जिले के लिए 2 करोड़ 64 लाख रुपये आवंटित किए गए हैं।

सूरजपुर में 130 अतिथि शिक्षकों के लिए 1 करोड़ 56 लाख रुपये जारी हुए हैं। सरगुजा में 71 शिक्षकों के लिए 85 लाख 20 हजार रुपये स्वीकृत किए गए हैं।

इन जिलों में भी छह माह के भुगतान के लिए राशि उपलब्ध कराई गई है। संबंधित विभाग अब निर्धारित प्रक्रिया के तहत भुगतान कर सकता है।

भुगतान से शिक्षकों को मिलेगी राहत

अतिथि शिक्षकों का मानदेय जारी होने से संबंधित शिक्षकों को आर्थिक राहत मिल सकती है। छह महीने की अवधि के लिए राशि स्वीकृत की गई है।

मासिक 20 हजार रुपये की निर्धारित दर के आधार पर भुगतान किया जाएगा। हालांकि, वास्तविक भुगतान की प्रक्रिया संबंधित विभागीय नियमों के अनुसार होगी।

25 जिलों के 1535 शिक्षकों को लाभ

लोक शिक्षण संचालनालय के आदेश में कुल 25 जिलों को शामिल किया गया है। इन जिलों में कुल 1,535 अतिथि शिक्षक कार्यरत बताए गए हैं।

आवंटन का उद्देश्य इन शिक्षकों के छह महीने के मानदेय भुगतान के लिए राशि उपलब्ध कराना है। जिला स्तर पर निर्धारित संख्या के अनुसार बजट आवंटित किया गया है।

आवंटन से जुड़े प्रमुख आंकड़े:

  • कुल 25 जिलों के शिक्षक शामिल हैं।
  • कुल 1,535 अतिथि शिक्षकों को लाभ मिलेगा।
  • छह माह के मानदेय के लिए राशि जारी हुई।
  • मासिक मानदेय 20 हजार रुपये निर्धारित है।

अब आगे क्या होगी प्रक्रिया?

राशि जारी होने के बाद संबंधित जिलों में भुगतान प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। विभागीय स्तर पर आवंटित राशि का उपयोग निर्धारित मद में किया जाएगा।

शिक्षकों को भुगतान संबंधित प्रशासनिक प्रक्रिया पूरी होने के बाद मिलेगा। अलग-अलग जिलों में प्रक्रिया की गति स्थानीय स्तर पर निर्भर कर सकती है।

अतिथि शिक्षकों का मानदेय भुगतान से जुड़ा यह आदेश 2026-27 के लिए जारी हुआ है। इसमें छह माह की अवधि के लिए बजट उपलब्ध कराया गया है।

कुल मिलाकर, छत्तीसगढ़ के 25 जिलों में कार्यरत 1,535 अतिथि शिक्षकों के लिए 18.42 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं। इससे छह माह के मानदेय भुगतान का रास्ता साफ हुआ है।


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