रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में होने वाली कलेक्टरों की बैठक से एक दिन पहले बुधवार को मुख्य सचिव ने वरिष्ठ अधिकारियों वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक ली। बैठक में मुख्यमंत्री की घोषणाओं के क्रियान्वयन के स्थिति की जानकारी ली। साथ ही जून-जुलाई 2021 में विभागीय गतिविधियों की समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री द्वारा दिए गए निर्देशों के क्रियान्वयन-पालन के प्रगति की भी समीक्षा की गई। इस दौरान मुख्य सचिव ने अधिकारियों से कहा, कि वे मुख्यमंत्री की घोषणा के क्रियान्वयन में तेजी लाए। बता दें मुख्यमंत्री द्वारा विभिन्न स्थानों-अवसरों पर किए गए 892 घोषणाओं में से 644 घोषणाओं पर अमल कर लिया गया है। शेष के क्रियान्वयन की प्रक्रिया जारी है।
बैठक में राज्य अलंकरण 2021 के लिए पात्र उम्मीदवारों का चयन इस सप्ताह के अंत तक कर लिया जाएगा। मुख्य सचिव ने लंबित घोषणाओं के क्रियान्वयन एवं समीक्षा बैठक के दौरान दिए गए निर्देशों का क्रियान्वयन जल्द से जल्द किए जाने के निर्देश विभागीय सचिवों को दिए है।
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में यहां न्यू सर्किट हाउस के ऑडिटोरियम में कलेक्टर्स कॉन्फ्रेंस आयोजित हुई। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सभी जिला कलेक्टरों से कहा कि ने ग्रास रूट पर मूलभूत प्रशासन पर अधिकतम ध्यान केंद्रित किया जाए। मंत्रालय से लिए गए निर्णय को धरातल पर पहुंचाने का बीड़ा जिला प्रशासन पर है। इसकी समीक्षा आंकड़ों से नहीं, छत्तीसगढ़ के नागरिकों को इन योजनाओं से पहुंचे प्रत्यक्ष लाभ से परफार्मेंस का आंकलन किया जाएगा।
राजस्व प्रशासन के कार्य सीधे तौर पर किसानों, आम नागरिकों से जुड़े हैं
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि राजस्व प्रशासन के कार्य सीधे तौर पर किसानों, आम नागरिकों से जुड़े हुए हैं। जिला प्रशासन इसे सर्वाच्च प्राथमिकता दें। शासन और प्रशासन के मध्य परस्पर संवाद आवश्यक है, इसीलिए आज हम सब यहाँ एक परिवार की भांति उपस्थित हैं। कोविड महामारी में प्रशासन ने बहुत बेहतर ढंग से कार्य किया है। आज छतीसगढ़ की अभिनव परियोजनाओं के कारण छत्तीसगढ़ मॉडल की चर्चा पूरे देश में हो रही है।
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