समयबद्ध तरीके से पूरे होंगे विकास कार्य
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग की समीक्षा बैठक ली। उन्होंने शहरों में चल रही योजनाओं की प्रगति की जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने कहा कि विकास कार्यों का लाभ नागरिकों तक समय पर पहुंचना चाहिए।
उन्होंने अधिकारियों को निर्माण कार्यों की नियमित निगरानी करने के निर्देश दिए। साथ ही, गुणवत्ता से किसी भी तरह का समझौता नहीं करने को कहा। सड़क, रोशनी, पेयजल और सफाई जैसी शहरी सुविधाएं नागरिकों के जीवन से सीधे जुड़ी हैं।
नालंदा परिसर निर्माण में तेजी के निर्देश
युवाओं को बेहतर अध्ययन वातावरण देने के लिए नालंदा परिसर बनाए जा रहे हैं। प्रदेश के 38 नगरीय निकायों में इनके निर्माण को मंजूरी मिली है। इनमें 31 परिसरों का काम फिलहाल जारी है।
मुख्यमंत्री ने निर्माणाधीन परिसरों को जल्द पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने रायपुर में बन रहे नालंदा परिसर की प्रगति की भी समीक्षा की।
शहरों में बेहतर होंगी शहरी सुविधाएं
नगरोत्थान योजना के तहत शहरों की यातायात व्यवस्था को मजबूत किया जा रहा है। इसके तहत मुख्य सड़कों का चौड़ीकरण होगा। साथ ही, बाईपास, फ्लाईओवर, सर्विस लेन और अंडरपास बनाए जा रहे हैं।
‘आदर्श शहर समृद्धि योजना’ के तहत 32 नगरीय निकायों का चयन किया गया है। वित्तीय वर्ष 2026-27 में इसके लिए 200 करोड़ रुपये का प्रावधान है।
स्वच्छता और पेयजल व्यवस्था पर फोकस
अमृत मिशन 2.0 की समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने धीमी प्रगति पर नाराजगी जताई। उन्होंने लंबित कार्यों को मिशन मोड में पूरा करने को कहा। शहरी क्षेत्रों में शत-प्रतिशत पेयजल आपूर्ति सरकार की प्राथमिकता है।
एसटीपी निर्माण में आधुनिक तकनीक और बेहतर गुणवत्ता अपनाने के निर्देश दिए गए। वहीं, ठोस कचरे के वैज्ञानिक प्रबंधन के लिए प्रोसेसिंग प्लांट स्थापित करने पर भी जोर दिया गया।
रायपुर के स्वच्छ वायु प्रदर्शन की सराहना
स्वच्छ वायु सर्वेक्षण-2026 में रायपुर ने बेहतर प्रदर्शन किया। 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों की श्रेणी में रायपुर छठे स्थान पर रहा। शहर को 189 अंक मिले।
मुख्यमंत्री ने नगर निगम और विभागीय टीम को बधाई दी। उन्होंने शहरों में हरित क्षेत्र बढ़ाने के लिए नए उद्यान विकसित करने को कहा। कम वृक्ष वाले इलाकों में बड़े स्तर पर पौधरोपण के निर्देश भी दिए।
चार शहरों में चलेंगी 240 ई-बसें
सार्वजनिक परिवहन को मजबूत करने के लिए रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग और कोरबा में 240 ई-बसें चलाने की तैयारी है। जरूरी अधोसंरचना का काम मार्च 2027 से पहले पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।
ई-बस सेवा से यात्रियों को सुविधाजनक परिवहन मिलेगा। साथ ही, प्रदूषण कम करने और पर्यावरण-अनुकूल परिवहन को बढ़ावा मिलेगा। इससे प्रमुख शहरों में शहरी सुविधाएं और बेहतर होने की उम्मीद है।
आवास और शिकायतों के समाधान पर जोर
प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी की भी समीक्षा की गई। मुख्यमंत्री ने पात्र परिवारों को जल्द आवास देने के निर्देश दिए। आवंटन और व्यवस्थापन की प्रक्रिया तेज करने पर जोर दिया गया।
मुख्यमंत्री हेल्पलाइन से जुड़ी शिकायतों का भी जायजा लिया गया। अधिकारियों को शिकायतों का संवेदनशीलता के साथ त्वरित समाधान करने को कहा गया।
800 करोड़ से बनेंगे सीबीजी प्लांट
प्रदेश के आठ नगरीय निकायों में कम्प्रेस्ड बायो गैस प्लांट स्थापित किए जा रहे हैं। इन परियोजनाओं पर करीब 800 करोड़ रुपये खर्च होंगे। इसका उद्देश्य स्वच्छ और सतत ईंधन को बढ़ावा देना है।
इसके अलावा, नगरीय निकायों की आर्थिक स्थिति मजबूत करने पर भी चर्चा हुई। राजस्व और कर संग्रह बढ़ाने के लिए बेहतर प्रदर्शन करने वाले निकायों को प्रोत्साहित किया जाएगा।
एक नजर में
- 240 ई-बसें: चार प्रमुख शहरों में संचालन की तैयारी।
- 38 नालंदा परिसर: 31 का निर्माण प्रगतिरत।
- 200 करोड़ रुपये: आदर्श शहर समृद्धि योजना के लिए प्रावधान।
- 800 करोड़ रुपये: आठ निकायों में सीबीजी प्लांट के लिए।
- 189 अंक: स्वच्छ वायु सर्वेक्षण में रायपुर का स्कोर।
कुल मिलाकर, राज्य सरकार शहरों में शहरी सुविधाएं मजबूत करने के साथ विकास कार्यों की गति बढ़ाने पर जोर दे रही है। पेयजल, स्वच्छता और आवास के साथ परिवहन को भी प्राथमिकता दी जा रही है। वहीं, आधुनिक अधोसंरचना और पर्यावरण-अनुकूल परियोजनाओं के जरिए शहरों को अधिक सुविधाजनक बनाने की दिशा में प्रयास जारी हैं।
मुख्य बातें
- अमृत मिशन के लंबित कार्यों को मिशन मोड में पूरा किया जाएगा।
- रायपुर समेत चार शहरों में 240 ई-बसें चलाने की तैयारी है।
- 38 नगरीय निकायों में नालंदा परिसर स्वीकृत किए गए हैं।
- आठ निकायों में करीब 800 करोड़ रुपये से सीबीजी प्लांट बनेंगे।
- नागरिक शिकायतों के त्वरित समाधान पर विशेष जोर दिया गया।
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