छत्तीसगढ़ में युवाओं के लिए रोजगार का नया रोडमैप

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने नई दिल्ली में आयोजित वर्ल्ड लीडर्स फोरम में राज्य का आर्थिक विजन प्रस्तुत किया। छत्तीसगढ़ युवा रोजगार को नई अर्थव्यवस्था के प्रमुख केंद्रों में रखा गया है। सरकार का लक्ष्य निवेश को रोजगार और उद्यमिता से जोड़ना है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के युवा केवल नौकरी तलाशने वाले नहीं रहें। वे अपने विचारों और कौशल से रोजगार देने वाले बनें। इसी सोच के तहत स्टार्टअप, एआई और आधुनिक उद्योगों को बढ़ावा दिया जा रहा है।

युवाओं को उद्यमिता से जोड़ने की तैयारी

छत्तीसगढ़ सरकार ने वर्ष 2030 तक पांच हजार स्टार्टअप विकसित करने का लक्ष्य रखा है। नए उद्यमियों को अपने विचारों को कारोबार में बदलने के लिए 10 लाख रुपये तक सीड फंड सहायता देने की योजना है।

स्टार्टअप इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए तकनीक और बाजार से जोड़ने पर भी जोर है। इससे युवाओं के लिए स्वरोजगार के रास्ते खुल सकते हैं। साथ ही स्थानीय स्तर पर दूसरे लोगों के लिए भी रोजगार बन सकता है।

छत्तीसगढ़ युवा रोजगार की यह रणनीति नौकरी से आगे उद्यमिता पर केंद्रित है। सरकार नवाचार को आर्थिक विकास से जोड़ने की कोशिश कर रही है।

छह लाख विद्यार्थियों को एआई प्रशिक्षण

राज्य में छह लाख विद्यार्थियों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रशिक्षण देने की योजना है। इसके अलावा 1.5 लाख सरकारी कर्मचारियों को भी एआई प्रशिक्षण दिया जाएगा।

नागरिक सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए 50 से अधिक एआई आधारित सेवाएं विकसित करने का लक्ष्य है। सरकार का कहना है कि एआई का उपयोग शिक्षा और रोजगार के नए अवसर बनाने में भी होगा।

इसके लिए 500 करोड़ रुपये के राज्य एआई मिशन पर काम किया जा रहा है। इसके तहत 100 एआई डेटा लैब और पांच सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किए जाएंगे।

नवा रायपुर में एआई डेटा सेंटर पार्क

नवा रायपुर में करीब एक हजार करोड़ रुपये की लागत से एआई डेटा सेंटर पार्क विकसित किया जा रहा है। इससे प्रदेश के डिजिटल और तकनीकी इकोसिस्टम को मजबूती मिलने की उम्मीद है।

इस क्षेत्र में निवेश बढ़ने से तकनीकी विशेषज्ञों की मांग बढ़ सकती है। साथ ही एआई और डेटा से जुड़े नए स्टार्टअप के लिए अवसर तैयार हो सकते हैं।

छत्तीसगढ़ युवा रोजगार के लिए एआई और डेटा सेंटर भविष्य के महत्वपूर्ण क्षेत्र बन सकते हैं। सरकार इन क्षेत्रों में प्रशिक्षण और निवेश दोनों को बढ़ाने पर जोर दे रही है।

आठ लाख करोड़ से ज्यादा निवेश प्रस्ताव

मुख्यमंत्री ने बताया कि नई औद्योगिक नीति लागू होने के बाद प्रदेश को आठ लाख करोड़ रुपये से अधिक के निवेश प्रस्ताव मिले हैं। निवेश प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए कई सुधार किए गए हैं।

पिछले दो वर्षों में 450 से अधिक प्रक्रियाओं का सरलीकरण किया गया है। सरकार सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स और डेटा सेंटर जैसे क्षेत्रों पर भी ध्यान दे रही है।

इसके अलावा फार्मा, टेक्सटाइल, लॉजिस्टिक्स, ग्रीन एनर्जी और फूड प्रोसेसिंग में निवेश की संभावनाएं तलाशने की बात कही गई है।

बस्तर में खुल रहे विकास के नए अवसर

बस्तर को राज्य की नई आर्थिक रणनीति का महत्वपूर्ण हिस्सा बताया गया है। सुरक्षा व्यवस्था में सुधार के साथ विकास और निवेश के नए अवसर तैयार होने की बात कही गई है।

सरकार करीब 10 लाख परिवारों की आय बढ़ाने के लिए आजीविका उन्नयन योजना तैयार कर रही है। इसके लिए 4,824 करोड़ रुपये की योजना प्रस्तावित है।

जगदलपुर-रावघाट रेल परियोजना से क्षेत्र की कनेक्टिविटी बेहतर होने की उम्मीद है। इससे स्थानीय उत्पादों को बड़े बाजारों तक पहुंचाने में मदद मिल सकती है।

पर्यटन और स्थानीय उत्पादों पर जोर

बस्तर की प्राकृतिक सुंदरता और जनजातीय संस्कृति को पर्यटन से जोड़ने की योजना है। चित्रकोट, तीरथगढ़ और कांगेर घाटी जैसे स्थल इसमें महत्वपूर्ण हैं।

पर्यटन को उद्योग का दर्जा मिलने से होटल और हॉस्पिटैलिटी क्षेत्र में निवेश बढ़ सकता है। परिवहन, हस्तशिल्प और स्थानीय सेवाओं में भी अवसर बनने की संभावना है।

लघु वनोपज, मिलेट और कृषि उत्पादों की स्थानीय प्रोसेसिंग पर भी जोर है। इसका उद्देश्य कच्चे माल के बजाय तैयार उत्पादों से अधिक मूल्य पैदा करना है।

ग्रीन एनर्जी बनेगी नई अर्थव्यवस्था का आधार

छत्तीसगढ़ पारंपरिक ऊर्जा के साथ ग्रीन एनर्जी पर भी ध्यान बढ़ा रहा है। आने वाले वर्षों में करीब चार हजार मेगावाट अतिरिक्त सौर ऊर्जा क्षमता विकसित करने का लक्ष्य है।

प्रदेश में 90 हजार से अधिक घर सौर ऊर्जा से जुड़ चुके हैं। भिलाई में फ्लोटिंग सोलर प्लांट भी स्थापित किया गया है।

ग्रीन एनर्जी में निवेश बढ़ने से तकनीकी और निर्माण क्षेत्र में नए रोजगार बन सकते हैं। ऊर्जा भंडारण और बैटरी निर्माण जैसे क्षेत्रों में भी संभावनाएं बढ़ेंगी।

निवेश प्रक्रिया को आसान बनाने पर फोकस

ईज ऑफ डूइंग बिजनेस अधिनियम-2026 लागू करने की जानकारी भी दी गई। इसके तहत आठ विभागों की 43 सेवाओं को शामिल किया गया है।

कम जोखिम वाले उद्योगों के मामलों में समयबद्ध निर्णय का प्रावधान किया गया है। निर्धारित समय में निर्णय नहीं होने पर स्वतः अनुमति की व्यवस्था भी रखी गई है।

इस व्यवस्था से प्रदेश के करीब 15 लाख एमएसएमई को लाभ मिलने की संभावना है। इससे कारोबार शुरू करने और विस्तार करने की प्रक्रिया आसान हो सकती है।

संसाधनों से नवाचार तक बढ़ेगा छत्तीसगढ़

राज्य सरकार अब संसाधन आधारित अर्थव्यवस्था से आगे बढ़ने की तैयारी में है। नई रणनीति में ज्ञान, तकनीक, नवाचार और उद्यमिता को प्राथमिकता दी जा रही है।

छत्तीसगढ़ युवा रोजगार का मॉडल भी इसी व्यापक बदलाव से जुड़ा है। इसका उद्देश्य युवाओं को बेहतर नौकरी के साथ कारोबार के अवसर देना है।

कुल मिलाकर, सरकार निवेश को रोजगार और उद्यमिता से जोड़ने पर जोर दे रही है। एआई, स्टार्टअप, ग्रीन एनर्जी और आधुनिक विनिर्माण इसके प्रमुख आधार बन रहे हैं। इससे आने वाले वर्षों में प्रदेश के युवाओं के लिए नए आर्थिक अवसर तैयार हो सकते हैं।