मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज अपने निवास कार्यालय में भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय के सचिव नागेन्द्र नाथ सिन्हा से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने छत्तीसगढ़ की विशेष भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए लगभग चार हजार किलोमीटर ग्रामीण सड़कों की मंजूरी देने और ग्रामीण विकास योजनाओं के लिए छत्तीसगढ़ को ज्यादा से ज्यादा संसाधन उपलब्ध कराने का आग्रह किया है। मुख्यमंत्री के साथ नागेन्द्र सिन्हा ने छत्तीसगढ़ में ग्रामीण विकास योजनाओं की प्रगति के संबंध में विस्तृत विचार-विमर्श किया।
मुख्यमंत्री ने भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय के सचिव सिन्हा को छत्तीसगढ़ की भौगोलिक परिस्थितियों की जानकारी देते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ तमिलनाडु और बिहार से बड़ा राज्य है। छत्तीसगढ़ में दूर-दूर तक बसाहटें हैं। इसलिए बसाहटों को सड़कों से जोड़ने के लिए लगभग 4 हजार किलोमीटर सड़कों की मंजूरी दी जानी चाहिए। मुख्यमंत्री ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत छत्तीसगढ़ को ज्यादा राशि उपलब्ध कराने का आग्रह भी किया।
जीएसटी से मिलने वाली शेष राशि की मांग
मुख्यमंत्री ने कहा कि केन्द्र सरकार से भी जीएसटी सहित अन्य मदों में छत्तीसगढ़ को लगभग साढ़े चार हजार करोड़ रूपए की राशि मिलना शेष है। कोरोना संकट के कारण राजस्व में कमी आई है। उन्होंने इन परिस्थितियों में ग्रामीण विकास की विभिन्न योजनाओं के लिए छत्तीसगढ़ को और ज्यादा संसाधन उपलब्ध कराने का आग्रह किया।
अन्य योजनाओं पर भी हुई चर्चा
सिन्हा ने मुख्यमंत्री के साथ प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन सहित ग्रामीण विकास की विभिन्न योजनाओं पर चर्चा की। इस दौरान मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव सुब्रत साहू, छत्तीसगढ़ पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की अपर मुख्य सचिव रेणु जी. पिल्ले, भारत सरकार ग्रामीण विकास मंत्रालय की संयुक्त सचिव आशीष गोयल, छत्तीसगढ़ के पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के सचिव प्रसन्ना आर, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के मुख्य कार्यपालन अधिकारी आलोक कटियार भी उपस्थित थे।
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