प्रदेश की जेल अधोसंरचना को बेहतर बनाने के लिए लोक निर्माण विभाग के सचिव मुकेश कुमार बंसल ने निर्माणाधीन परियोजनाओं की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों, जेल अधीक्षकों और ठेकेदारों को बेहतर समन्वय के साथ कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। बैठक में गुणवत्ता और समय-सीमा के पालन पर विशेष जोर दिया गया।
मुख्य बातें
- निर्माणाधीन जेल परियोजनाओं की समीक्षा हुई।
- गुणवत्ता और समय-सीमा पर विशेष जोर दिया गया।
- अधिकारियों को नियमित मॉनिटरिंग के निर्देश मिले।
- सुरक्षा मानकों के पालन पर बल दिया गया।
- कई जिलों की परियोजनाओं की प्रगति पर चर्चा हुई।
जेल अधोसंरचना सुधार के लिए दिए निर्देश
निर्माण भवन में आयोजित बैठक में बैरक, बाउंड्रीवॉल, शौचालय और वॉच टॉवर निर्माण की प्रगति की समीक्षा की गई। सचिव ने अधिकारियों से प्रत्येक परियोजना की अद्यतन जानकारी ली।
उन्होंने कहा कि निर्माण कार्यों की नियमित निगरानी की जाए। साथ ही निर्माण सामग्री की गुणवत्ता सुनिश्चित की जाए। ठेकेदारों को समय पर कार्य पूरा करने के लिए आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराने के भी निर्देश दिए गए।
जेल अधोसंरचना से बढ़ेंगी सुविधाएं
बैठक में जेल एवं सुधारात्मक सेवाओं के महानिदेशक हिमांशु गुप्ता ने कहा कि कई जेलों में क्षमता से अधिक कैदी रह रहे हैं। ऐसे में नए बैरकों और अतिरिक्त सुविधाओं का निर्माण आवश्यक है।
सचिव ने जेल परिसर में निर्माण सामग्री के सुरक्षित परिवहन की व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा। उन्होंने श्रमिकों को पर्याप्त समय उपलब्ध कराने और सुरक्षा मानकों का पालन करने के भी निर्देश दिए।
इन परियोजनाओं की हुई समीक्षा
बैठक में रायपुर केंद्रीय जेल, बिलासपुर, धमतरी, गरियाबंद, जांजगीर, रामानुजगंज, सूरजपुर, कांकेर, बालोद, सारंगढ़, कवर्धा, अंबिकापुर, जगदलपुर, दंतेवाड़ा, सुकमा और बीजापुर की विभिन्न परियोजनाओं की समीक्षा की गई।
इनमें बैरक, बाउंड्रीवॉल, पार्किंग शेड, शौचालय, वॉच टॉवर और अन्य सुरक्षा संबंधी निर्माण कार्य शामिल हैं। अधिकारियों को सभी कार्य तय समय में पूरे करने के निर्देश दिए गए।
प्रमुख अपडेट
- बैरक निर्माण कार्यों की समीक्षा।
- बाउंड्रीवॉल और वॉच टॉवर निर्माण पर चर्चा।
- गुणवत्ता और समय-सीमा के पालन के निर्देश।
- नियमित निरीक्षण और मॉनिटरिंग पर जोर।
- सुरक्षा मानकों का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश।
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