मुजफ्फरनगर। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले से दुष्कर्म का मामला सामने आ रहा है. आपको बता दें की प्राइवेट स्कूल के मैनेजरों पर 17 लड़कियों को कथित रूप से नशीला पदार्थ पिलाकर यौन उत्पीड़न करने तथा बलात्कार की कोशिश करने का आरोप लगा है. पुलिस ने इस मामले में दोनों लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है.इस मामले में लापरवाही बरतने को लेकर एक पुलिस अधिकारी को लाइन हाजिर कर दिया गया है .

मुजफ्फरनगर जिले के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अभिषेक यादव ने सोमवार को बताया कि भारतीय जनता पार्टी के नेता और स्थानीय विधायक प्रमोद उटवाल के हस्तक्षेप के बाद परिवार की शिकायत पर मामला दर्ज किया गया. उन्होंने बताया कि पुरकाजी पुलिस थाना के प्रभारी विनोद कुमार सिंह को इस मामले में कथित लापरवाही बरतने को लेकर लाइन हाजिर कर दिया गया. वहीं भोपा थाना स्थित सूर्य देव पब्लिक स्कूल के संचालक योगेश कुमार चौहान और पुरकाजी क्षेत्र में पड़ने वाले जीजीएस इंटरनेशनल स्कूल के संचालक अर्जुन सिंह के खिलाफ यौन उत्पीड़न, नशीला पदार्थ देने और पॉक्सो एक्ट की धाराओं में रिपोर्ट दर्ज की गई है.

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क्या है पूरा मामला
जानकारी के मुताबिक यह घटना , जब योगेश सूर्य देव पब्लिक स्कूल में 10वीं में पढ़ने वाली 17 लड़कियों को 18 नवंबर को प्रायोगिक परीक्षा दिलाने के लिए जीजीएस स्कूल में लेकर गए थे और उन्हें वहां रातभर रुकना था. पीड़िताओं के परिजन की शिकायत के अनुसार, दोनों आरोपियों ने नाबालिग लड़कियों को खाने में नशीला पदार्थ देने के बाद छेड़छाड़ और अश्लीलता की हदें पार कर दी.

हाई स्कूल की 17 छात्राओं से हुई सामूहिक अश्लीलता के इस सनसनीखेज मामले को पुरकाजी पुलिस पिछले 5 दिनों से शिकायत के बावजूद भी दबाने में लगी हुई थी, लेकिन पीड़ित दो छात्राओं ने परिवार के साथ एसएसपी को मामले की शिकायत की उसके बाद वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक यादव ने भी बताया कि परिजनों की शिकायत है कि आरोपियों ने लड़कियों को धमकी दी कि वे घटना के बारे में किसी को नहीं बताएं. परिजन के अनुसार, जब वे स्थानीय पुलिस के पास पहुंचे, तो उन्होंने कोई कदम नहीं उठाया, जिसके बाद उन्होंने विधायक से संपर्क किया. एसएसपी ने बताया कि स्कूल प्रबंधन के दो लोगों के खिलाफ भारतीय दंड की धारा 328 (अपराध करने के इरादे से जहर आदि से नुकसान पहुंचाना), धारा 354 (महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने के इरादे से हमला या आपराधिक बल प्रयोग करना) और बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 की 7 व 8 में मुकदमा दर्ज कर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी .

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