कांग्रेस सरकार की पहली प्राथमिकता जनता की परेशानियां दूर करना
रायपुर। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार गठन के बाद मुख्यमंत्री के रूप में भूपेश बघेल के शपथ लिया। उन्होंने सशक्त और स्वस्थ लोकतंत्र के चार प्रमुख आधार विधायिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका और मीडिया को मजबूत करने का संकल्प लिया और सबको अपनी निर्धारित जिम्मेदारियों के निर्वाह हेतु आवश्यक वातावरण, संसाधन तथा सुविधाएं उपलब्ध कराने की दिशा मेें कदम उठाए। इसी क्रम में प्रशासनिक इकाईयों का गठन कर जनता को न्याय दिलाने का प्रयास किया गया। बड़े जिलों बजाय छोटे जिले बनाने पर जोर दिया गया। राज्य में भूपेश सरकार बनने के बाद नई प्रशासनिक इकाइयों का गठन विभिन्न क्षेत्रों में न्याय दिलाने का प्रयास शुरू किया।
सरकार बनने के बाद पहले 4 नये अनुविभाग और 29 तहसीलें बनाई हैं। 25 तहसीलों के गठन का कार्य पूरा करने के बाद 18 नई तहसीलों के गठन भी किया गया। प्रशासन की सुविधाओं को जनता के अधिक से अधिक निकट लाने के लक्ष्य को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघ्ेाल ने 8 माह के भीतर 15 अगस्त 2019 को ‘गौरेला- पेण्ड्रा-मरवाहीÓ जिला बनाने की घोषणा की थी। नए जिले का शुभारम्भ भी 6 माह के भीतर कर दिया गया था। विकेन्द्रीयकरण के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए जिलों का पुनर्गठन करते हुए चार नए जिलों ‘मोहला-मानपुर-चौकी, ‘सक्ती, ‘सारंगढ़-बिलाईगढ़ तथा ‘मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर के गठन किया गया। नए जिलों के लिए दावा आपत्ति की प्रकिया जारी है।
प्रशासनिक मजबूती के प्रयास
महात्मा गांधी के ÓÓट्रस्टीशिपÓÓ के सिद्धान्त को लेकर कांग्रेस सरकार ने। सरकारी खर्चों में मितव्ययिता बरतने का निर्णय लिया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य में ऐसे प्रकरणों पर जाँच के आदेश दिए हैं, जिनमें भ्रष्टाचार के प्रथम दृष्टया प्रमाण मिले हैं। उन्होंने सरकारी अमला पूरी ईमानदारी से अपनी लोक-सेवक की भूमिका निभाएं इसका प्रयास किया। चूकि लोक निधि जनता के खून-पसीने की कमाई से आती है, इसलिए इसका सुविचारित, अनुशासित सदुपयोग सुनिश्चित करने की दिशा में कदम बढ़ाया। आम जनता को लाल-फीताशाही तथा सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने से बचाने के लिए ‘छत्तीसगढ़ लोक सेवा गारंटी अधिनियमÓ के तहत निर्धारित समय-सीमा में कार्य सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया। ऐसे कार्यों में कोताही बरतने वाले बड़े से बड़े अधिकारी को नहीं बख्शा जाने के निर्णय से प्रशासनिक मजबूती लाने का प्रयास सरकार की ओर से किया गया। सरकार की पहली प्राथमिकता जनता की रोजमर्रा की परेशानियां दूर करना रहा है।
मुख्यमंत्री द्वारा की गई 892 में से 644 घोषणाओं पर अमल
कांग्रेस सरकार बनने के बाद जनवादी घोषणा पत्र को पूरा करने का प्रयास शुरू हुआ। राज्य सरकार ने चुनाव के समय की गई 36 घोषणाओं में से अधिकांश घोषणाओं को पूरा किया है। इनमें से किसानों से संबंधित घोषणाओं को राज्य सरकार ने पहले ही पूरा किया। वहीं शिक्षाकर्मियों के निसमिति करण और बजिली बिल में छूट जैसी घोषणाओं को पहले पूरा किया गया। इसके अलावा मुख्यमंत्री द्वारा विभिन्न स्थानों-अवसरों पर किए गए 892 घोषणाओं में से 644 घोषणाओं पर अमल कर लिया गया है। शेष घोषणाओं के क्रियान्वयन की प्रक्रिया जारी है।
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