रायपुर। राज्य सरकार की राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के तहत अब तक दो लाख 58 हजार 846 से ज्यादा लोगों ने आवेदन किया है। इसमें सबसे ज़्यादा महासमुंद जिले के 30 हजार 966 आवेदन शामिल है। बिलासपुर में करीब 25 हजार और रायपुर में लगभग 23 हजार लोगो में आवेदन किया है। महासमुंद जिले में सबसे ज्यादा करीब 31 आवेदन जमा।
आपको बता दें कि इस योजना के तहत राज्य सरकार 6000 रूपए की हर साल आर्थिक सहायता देगी। इस योजना के लिए आवेदन की प्रक्रिया इसी महीने सितंबर से शुरू हुई है जो 30 नवंबर तक चलेगी। योजना के तहत 1 अप्रैल की स्थिति में पात्रता रखने वाले छत्तीसगढ़ की ग्रामीण क्षेत्र में ऐसे सभी मूल निवासी भूमिहीन कृषि मजदूर इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र होंगे। पट्टे पर ग्राम शासकीय भूमि जैसे वन अधिकारी प्रमाण पत्र को कृषि भूमि मन जाएगा।
इन्हें भी माना जाएगा पात्र
योजना के तहत ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर परिवारों के अंतर्गत चरवाहा, बढई, लोहार, मोची, नाई, धोबी, पुरोहित जैसे पौनी पसारी व्यवस्था से जुड़े परिवार, वनोपज संग्राहक भी आवेदन कर सकते हैं।
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