छत्तीसगढ़ में रोजगार और कौशल विकास को लेकर सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई। बैठक में युवाओं, कर्मचारियों और न्यायिक व्यवस्था से जुड़े कई प्रस्ताव मंजूर हुए। कैबिनेट के अहम फैसले राज्य के विकास को नई दिशा देने वाले माने जा रहे हैं।
युवाओं के लिए स्टार्टअप मिशन
कैबिनेट के अहम फैसले में युवाओं से जुड़ा निर्णय खास है। सरकार ने मुख्यमंत्री स्टार्टअप एवं NIPUN मिशन को मंजूरी दी है। इसके लिए पांच वर्षों में 500 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।
इस मिशन के तहत सभी 33 जिलों में उद्यमिता विकास केंद्र बनेंगे। इसके अलावा 100 इमर्जिंग टेक्नोलॉजी लैब स्थापित होंगी। पांच इंडस्ट्री एक्सीलेंस सेंटर भी तैयार किए जाएंगे।
NIPUN JOB Engine के जरिए उद्योगों की जरूरत के अनुसार प्रशिक्षण दिया जाएगा। इससे युवाओं को औपचारिक रोजगार से जोड़ने में मदद मिलेगी। सरकार का लक्ष्य युवाओं को जॉब-सीकर से जॉब-क्रिएटर बनाना है।
कैबिनेट के अहम फैसले में रोजगार पर जोर
मिशन का फोकस केवल नौकरी तक सीमित नहीं रहेगा। इसमें उद्यमिता और नवाचार को भी बढ़ावा दिया जाएगा। साथ ही नई तकनीक आधारित उद्योगों के लिए बेहतर माहौल तैयार होगा।
निर्यात को बढ़ावा देने की तैयारी
सरकार ने छत्तीसगढ़ निर्यात प्रोत्साहन नीति 2026-30 को भी मंजूरी दी है। इसका उद्देश्य राज्य को प्रमुख निर्यात केंद्र के रूप में विकसित करना है।
नई नीति के तहत मजबूत निर्यात इकोसिस्टम तैयार किया जाएगा। इसके लिए लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर किया जाएगा। निर्यातकों को बाजार तक आसान पहुंच देने पर भी जोर रहेगा।
कृषि और औद्योगिक क्षेत्र के मूल्य संवर्धित उत्पादों को अंतरराष्ट्रीय बाजार मिलेगा। ई-कॉमर्स और व्यापार मेलों के जरिए निर्यातकों की पहुंच बढ़ाई जाएगी।
नवा रायपुर में NSTI की स्थापना
नवा रायपुर अटल नगर में नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट स्थापित होगा। इसके लिए ग्राम तेंदुवा में 10 एकड़ भूमि निःशुल्क आवंटित करने को मंजूरी मिली है।
इस संस्थान के निर्माण पर करीब 200 करोड़ रुपये खर्च होंगे। यहां आधुनिक शैक्षणिक और प्रशासनिक सुविधाएं होंगी। छात्रावास की सुविधा भी विकसित की जाएगी।
दीर्घकालीन पाठ्यक्रमों में हर साल 1,000 प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षण मिलेगा। वहीं, अल्पकालीन कार्यक्रमों में 3,000 प्रशिक्षु प्रशिक्षण ले सकेंगे। इससे तकनीकी कौशल और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे।
सरकारी कर्मचारियों को आयु सीमा में राहत
कैबिनेट के अहम फैसले में सरकारी कर्मचारियों के लिए भी महत्वपूर्ण बदलाव हुआ है। अन्य सरकारी सेवाओं और उच्च पदों के लिए आवेदन की अधिकतम आयु सीमा बढ़ाई गई है।
अब यह सीमा 38 वर्ष से बढ़कर 45 वर्ष होगी। यह राहत स्थायी और अस्थायी सरकारी सेवकों को मिलेगी। निगम-मंडल, स्वशासी संस्थाओं और संविदाकर्मियों को भी इसका लाभ मिलेगा। नगर सैनिक भी इस दायरे में शामिल हैं।
राज्य शासन इस संबंध में एकीकृत स्थायी दिशा-निर्देश जारी करेगा। इससे कर्मचारियों को करियर में आगे बढ़ने के अधिक अवसर मिलेंगे।
दुर्ग में बनेगा नया जिला न्यायालय
बैठक में दुर्ग जिला न्यायालय के नए भवन को भी मंजूरी दी गई। ग्राम तितुरडीह में बीआईटी कॉलेज के पास चार हेक्टेयर भूमि उपलब्ध कराई जाएगी।
इसके बदले ग्राम पाहंदा में 5.024 हेक्टेयर सरकारी भूमि भिलाई इस्पात संयंत्र को दी जाएगी। दोनों भूखंडों का वर्तमान मूल्य लगभग समान बताया गया है।
इस फैसले से आधुनिक जिला न्यायालय परिसर के निर्माण का रास्ता साफ होगा। साथ ही दुर्ग की न्यायिक अधोसंरचना को मजबूत करने में मदद मिलेगी।
एक नजर में
- रोजगार: स्टार्टअप और कौशल विकास को बढ़ावा।
- निर्यात: नई नीति से वैश्विक बाजार तक पहुंच बढ़ेगी।
- कौशल: नवा रायपुर में NSTI स्थापित होगा।
- कर्मचारी: आवेदन की अधिकतम आयु 45 वर्ष होगी।
- न्यायिक व्यवस्था: दुर्ग में नया जिला न्यायालय परिसर बनेगा।
कुल मिलाकर, कैबिनेट के अहम फैसले रोजगार, कौशल, उद्योग और प्रशासन से जुड़े हैं। सरकार ने युवाओं के लिए नए अवसर तैयार करने पर विशेष जोर दिया है। वहीं, निर्यात और तकनीकी प्रशिक्षण को भी प्राथमिकता दी गई है। कर्मचारियों के लिए आयु सीमा में राहत से विभागीय सेवाओं में आगे बढ़ने के अवसर बढ़ेंगे। दुर्ग में नया न्यायालय भवन बनने से न्यायिक सुविधाओं को भी मजबूती मिलेगी।
मुख्य बातें
- मुख्यमंत्री स्टार्टअप एवं NIPUN मिशन को मंजूरी।
- अगले पांच वर्षों में 500 करोड़ रुपये का प्रावधान।
- 33 जिलों में उद्यमिता विकास केंद्र स्थापित होंगे।
- 100 इमर्जिंग टेक्नोलॉजी लैब बनाई जाएंगी।
- छत्तीसगढ़ निर्यात प्रोत्साहन नीति 2026-30 को मंजूरी।
- NSTI के लिए नवा रायपुर में 10 एकड़ भूमि आवंटित होगी।
- सरकारी कर्मचारियों की अधिकतम आयु सीमा 38 से बढ़ाकर 45 वर्ष की गई।
- दुर्ग में नए जिला न्यायालय भवन का रास्ता साफ हुआ।
यह भी पढ़ें: रायपुर : सेवा संकल्प अभियान को लेकर प्रभारी मंत्री रामविचार नेताम ने ली वर्चुअल बैठक
