प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फेसबुक पोस्ट हटने के बाद शुरू हुआ डीपफेक विवाद अब नए मोड़ पर पहुंच गया है। भारत सरकार के कड़े रुख के बाद मेटा के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मार्क जुकरबर्ग ने प्लेटफॉर्म संचालन, डीपफेक कंटेंट और बाल यौन शोषण सामग्री (सीएसएएम) से जुड़ी कमियों पर खेद जताया है।
सूत्रों के अनुसार, केंद्रीय आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव और आईटी सचिव एस. कृष्णन के साथ हुई बैठक में मेटा की वैश्विक टीम ने तकनीकी चूक स्वीकार करते हुए सुधार का भरोसा दिया। हालांकि, सरकार ने स्पष्ट किया कि डिजिटल प्लेटफॉर्म की जवाबदेही तय करना आवश्यक है।
मुख्य बातें
- मार्क जुकरबर्ग ने सरकार के समक्ष माफी मांगी।
- प्रधानमंत्री मोदी की पोस्ट हटने से विवाद शुरू हुआ।
- डीपफेक और सीएसएएम पर सरकार ने सख्त सवाल उठाए।
- मेटा के कंटेंट मॉडरेशन पर भी चर्चा हुई।
- सेफ हार्बर संरक्षण को लेकर बहस तेज हुई।
डीपफेक विवाद में सेफ हार्बर पर क्यों बढ़ी चर्चा?
सरकारी सूत्रों का कहना है कि मेटा केवल एक तकनीकी मंच नहीं है। कंपनी अपने एल्गोरिदम के जरिए यह तय करती है कि उपयोगकर्ताओं को कौन-सा कंटेंट दिखाई देगा। इसी कारण सरकार का मानना है कि आईटी अधिनियम के तहत मिलने वाला ‘सेफ हार्बर’ संरक्षण स्वतः लागू नहीं माना जा सकता।
सरकार ने यह भी कहा कि मामला केवल तकनीकी गलती तक सीमित नहीं है। यह सार्वजनिक व्यवस्था, राष्ट्रीय सुरक्षा और डिजिटल प्लेटफॉर्म की जवाबदेही से भी जुड़ा विषय है।
डीपफेक विवाद पर संसदीय समिति ने उठाए अहम सवाल
संसदीय समिति ने मेटा, एक्स, गूगल और यूट्यूब सहित कई सोशल मीडिया कंपनियों से एल्गोरिदम की पारदर्शिता, साइबर अपराध, महिलाओं की ऑनलाइन सुरक्षा और बाल यौन शोषण सामग्री पर जवाब मांगा। समिति ने स्पष्ट किया कि डिजिटल प्लेटफॉर्म को आपत्तिजनक सामग्री पर समयबद्ध कार्रवाई करनी होगी।
समिति ने पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वीडियो हटाने पर भी नाराजगी जताई थी। साथ ही मार्क जुकरबर्ग से व्यक्तिगत माफी की मांग की गई थी। डीपफेक विवाद के बाद अब आगे की कार्रवाई पर सभी की नजरें टिकी हैं।
क्या आगे और बढ़ सकती है कार्रवाई?
विशेषज्ञों का मानना है कि जुकरबर्ग की माफी के बावजूद मामला पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है। यदि सरकार और संसदीय समिति जवाबों से संतुष्ट नहीं होतीं, तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए नए नियामकीय कदम उठाए जा सकते हैं।
इसके अलावा, डीपफेक, साइबर ठगी और बाल शोषण सामग्री जैसे मामलों में तकनीकी कंपनियों की जिम्मेदारी और अधिक तय की जा सकती है। डीपफेक विवाद ने डिजिटल सुरक्षा, कंटेंट मॉडरेशन और उपयोगकर्ता संरक्षण को राष्ट्रीय बहस का प्रमुख विषय बना दिया है।
मुख्य अपडेट
- सरकार ने मेटा से बेहतर अनुपालन की अपेक्षा जताई।
- एल्गोरिदम की पारदर्शिता पर सवाल उठे।
- डीपफेक और सीएसएएम पर सख्त कार्रवाई की मांग हुई।
- सेफ हार्बर संरक्षण पर कानूनी चर्चा जारी है।
- सोशल मीडिया कंपनियों की जवाबदेही बढ़ने की संभावना है।
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