रायपुर में आयोजित स्पोर्ट्स कॉन्क्लेव के समापन अवसर पर मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि उत्कृष्ट खेल मिशन राज्य के खिलाड़ियों के लिए नई संभावनाएं लेकर आएगा। उन्होंने बताया कि सरकार खेलों को बढ़ावा देने के लिए लगातार निवेश कर रही है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि इस वर्ष के बजट में 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इससे खेल अधोसंरचना को आधुनिक बनाया जाएगा। साथ ही खिलाड़ियों को बेहतर प्रशिक्षण और संसाधन भी उपलब्ध कराए जाएंगे।
राज्य की खेल प्रतिभाओं को मिलेगा मजबूत मंच
मुख्यमंत्री ने कहा कि बस्तर ओलंपिक, सरगुजा ओलंपिक और खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स जैसे आयोजन प्रतिभाओं को सामने लाने में सफल रहे हैं। लाखों खिलाड़ियों ने इन प्रतियोगिताओं में भाग लेकर अपनी क्षमता दिखाई है।
उन्होंने कहा कि सरकार हर जिले से उभरती प्रतिभाओं को अवसर देने के लिए प्रतिबद्ध है। उत्कृष्ट खेल मिशन इसी उद्देश्य को आगे बढ़ाने का महत्वपूर्ण माध्यम बनेगा।
उत्कृष्ट खेल मिशन के तहत खिलाड़ियों को मिला आर्थिक प्रोत्साहन
स्पोर्ट्स कॉन्क्लेव के दौरान मुख्यमंत्री ने खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों और टीमों को प्रोत्साहन राशि वितरित की। छत्तीसगढ़ ने प्रतियोगिता में 3 स्वर्ण, 10 रजत और 6 कांस्य पदकों सहित कुल 19 पदक जीते थे।
स्वर्ण पदक विजेताओं को ₹2 लाख, रजत पदक विजेताओं को ₹1.5 लाख और कांस्य पदक विजेताओं को ₹1 लाख प्रदान किए गए। महिला फुटबॉल, पुरुष फुटबॉल और पुरुष हॉकी टीमों को भी पुरस्कार राशि दी गई।
विशेषज्ञों के सुझावों पर बनेगी नई खेल नीति
उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि स्पोर्ट्स कॉन्क्लेव में मिले सुझावों को राज्य की नई कार्ययोजना में शामिल किया जाएगा। प्राथमिक स्तर से खेल प्रतिभाओं की पहचान और प्रशिक्षण पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।
उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ के युवाओं में खेलों की अपार क्षमता है। सही प्रशिक्षण और बेहतर सुविधाओं से वे राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सफलता प्राप्त कर सकते हैं।
खिलाड़ियों के भविष्य को सुरक्षित बनाने पर सरकार का फोकस
मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश के 156 उत्कृष्ट खिलाड़ियों की सूची को मंजूरी दी जा चुकी है। भविष्य में इन खिलाड़ियों को सरकारी सेवाओं में भी लाभ मिलेगा। उत्कृष्ट खेल मिशन का उद्देश्य केवल पदक जीतना नहीं, बल्कि खिलाड़ियों के दीर्घकालिक भविष्य को भी मजबूत करना है।
उन्होंने कहा कि सरकार खेलों को रोजगार और करियर से जोड़ने की दिशा में भी निरंतर कार्य कर रही है।
एक नजर में
- खेल अधोसंरचना के लिए ₹100 करोड़ का प्रावधान।
- पहली बार राज्य में स्पोर्ट्स कॉन्क्लेव आयोजित हुआ।
- खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स के विजेताओं को सम्मान मिला।
- 156 खिलाड़ियों को भविष्य में सरकारी लाभ मिलेगा।
- नई खेल नीति पर विशेषज्ञों के सुझाव शामिल होंगे।
प्रमुख फैसले
- खेल सुविधाओं का विस्तार।
- खिलाड़ियों को आधुनिक प्रशिक्षण।
- ग्रामीण प्रतिभाओं की पहचान।
- राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं की तैयारी।
- खेलों को रोजगार से जोड़ने की पहल।
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