रायपुर। देशभर के वित्त मंत्रियों की बैठक में गुरूवार को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में हो रही बैठक में शामिल हुए। केंद्रीय वित्त मंत्री आगामी बजट को लेकर सभी प्रदेशों के वित्त मंत्रियों की बैठक बुलाई है। बैठक में सीएम ने भी अपने सुझाव दिए।
बैठक में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सुझाव दिया कि जीएसटी लागू होने से राज्यों को हुई राजस्व हानि की क्षतिपूर्ति जून 2022 के बाद भी आगामी पांच वर्षों के लिए जारी रखी जाए। उन्होंने कहा कि राजस्व घाटा अनुदान के मापदंडों में बदलाव किया जाए, ताकि कड़े वित्तीय अनुशासन का पालन करने वाले और बाद में परिस्थितिवश राजस्व घाटे की स्थिति में पहुंच चुके राज्यों को भी न्यायोचित लाभ मिल सके।
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मुख्यमंत्री के सुझाव-
- केंद्रीय बजट 2022-23 के लिए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री बघेल ने कहा कि कोयला उत्खनन से प्राप्त छत्तीसगढ़ के हक की राशि 4 हजार 140 करोड़ रुपए तथा केंद्रीय करों में छत्तीसगढ़ के हिस्से की लंबित राशि 13,089 करोड़ रुपए शीघ्र लौटाई जाए।
- देशभर के वित्त मंत्रियों की बैठक में केंद्रीय बजट 2022-23 के लिए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री का सुझाव था कि पेट्रोल-डीजल में केंद्रीय उत्पाद कर में की गई कटौती से राज्यों को हुए नुकसान की भरपाई के लिए बजट में ध्यान रखा जाए।
- राज्यों को केन्द्रीय करों के हिस्से की राशि के प्रावधान की तुलना में वर्ष के अंत में कम राशि प्राप्त न हो, इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए।
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